बिहारनंतर आणखी एका राज्याचा जातीय जनगणनेचा अहवाल, ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्वाची शिफारस

Karnataka Caste Census Recommend: काही महिन्यांपूर्वी बिहारमधील जातीय जनगणनाचा अहवाल आला होता. त्या अहवालाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले होते. महाराष्ट्रातसुद्धा जातीय जनगणना करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली होती. आता बिहारनंतर कर्नाटकचा जातीय जनगणनेचा अहवाल आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक जाती जनगणना अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालात ओबीसाठी आरक्षण 32 टक्क्यांवरुन वाढवून 51 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली.

2020 मध्ये भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने जयप्रकाश हेगडे यांना जाती जनगणना आयोगाचे प्रमुख केले होते. परंतु त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. हेगडे यांनी 2024 मध्ये सिद्धारमैया सरकारला अंतिम अहवाल दिला. आता सिद्धारमैया सरकार 17 एप्रिल रोजी आयोगाच्या शिफारशींबाबत निर्णय घेणार आहेत. श्रेणी 1 आणि 2A मधील काही समुदायांना श्रेणी 1B मध्ये वर्ग करण्याची शिफारस केली आहे.

श्रेणी 1 ऐवजी श्रेणी 1ए अन् श्रेणी 1बी करण्याची शिफारस

• श्रेणी 1ए: 6 टक्के आरक्षण
•  1बी: 12 टक्के आरक्षण
• श्रेणी 2ए: 10 टक्के आरक्षण
• श्रेणी 2बी: 8 टक्के आरक्षण
• श्रेणी 3ए: 7 टक्के आरक्षण
• श्रेणी 3बी: 8 टक्के आरक्षण

सध्या कर्नाटकातील आरक्षण टक्केवारी

• श्रेणी 1: 4 टक्के
• श्रेणी 2A: 15 टक्के
• श्रेणी 2B: 4 टक्के
• श्रेणी 3A: 4 टक्के
• श्रेणी 3B: 5 टक्के
• अनुसूचित जाती (SC): 17.15 टक्के
• अनुसूचित जनजाती (ST): 6.95 टक्के
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10 टक्के
• एकूण आरक्षण 66 टक्के

जनगणना अहवालात जातीनुसार जनसंख्येचा डेटा

• जाती सर्वेक्षण एकूण जनसंख्या: 5,98,14,942
• एससी जनसंख्या: 1,09,29,347
• एसटी जनसंख्या: 42,81,289
• श्रेणी 1ए: 34,96,638
• श्रेणी 1बी: 73,92,313
• श्रेणी 2ए: 77,78,209
• श्रेणी 2बी: 75,25,880
• श्रेणी 3ए: 72,99,577
• श्रेणी 3बी: 81,37,536

राज्य मंत्रिमंडळाला दिलेला हा अहवाल 46 पेक्षा जास्त खंडांमध्ये आहे. जाती सर्वेक्षणाच्या विविध भागांचा अभ्यास करुन डेटा दोन सीडीत रिकॉर्ड केला गेला आहे. कर्नाटकमधील या अहवालानंतर महाराष्ट्रातही पुन्हा एकदा जातीय जनगणना करण्याची मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे.