अयोध्येतील राम मंदिर नायर यांच्या त्या निर्णयामुळे, अन्यथा पंडित नेहरुंचे आदेश होते की…
Ram Mandir : अयोध्येत भव्य राम मंदिर तयार झाले आहे. या मंदिरात २२ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. परंतु हे राम मंदिर एका जिल्हाधिकारींच्या आदेशामुळे आज पाहता येत आहे. त्या जिल्हाधिकारींनी पंतप्रधानांचे आदेश दोन वेळा ऐकले नाहीत.
नवी दिल्ली, दि. 16 जानेवारी 2024 | अयोध्येत राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची तयारी सुरु आहे. 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे. परंतु अयोध्येत मंदिर निर्माणमागे लाखो व्यक्तींचा सहभाग आहे. परंतु एका व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयामुळे आज राम मंदिर होऊ शकले. या व्यक्तीने चक्क एक नाही तर दोन वेळा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. 22 आणि 23 डिसेंबर 1949 रोजी वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाची मूर्ती ठेवण्यात आली होती. या जागेवरुन मूर्ती हटवण्याचे आदेश तक्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी दिले. परंतु फैजाबाद तत्कालीन जिल्हाधिकारी के. के. नायर यांनी हे आदेश ऐकले नाही. यामुळे अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाची मूर्ती राहिली आणि आज राम मंदिर उभे राहिले.
पंतप्रधानांचे आदेश न ऐकल्यामुळे निलंबन
के.के. नायर यांनी पंतप्रधानांचे आदेश ऐकले नाही, यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु उच्च न्यायालयातून त्या आदेशाला स्थगिती मिळवली. त्यामुळे ते पुन्हा फैजाबादचा जिल्हाधिकारी झाले. 1952 मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि बस्तीला कर्मभूमी बनवली. कृष्ण कुमार करुणाकर नायर यांची प्रतिमा हिंदू जननायक म्हणून झाली.
नायर बनले हिंदू जननायक
1930 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले कृष्ण कुमार करुणाकर नायर यांनी आपली कर्मभूमी बस्ती केली. त्यानंतर प्रथम 1957 त्याची पत्नी शकुंतला नायर यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली. अपक्ष म्हणून त्या विजयी झाल्या. 1962 मध्ये नायर यांनी तत्कालीन महादेवा विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढवली परंतु ते पराभूत झाले. 1952 ते 1967 पर्यंत बस्ती त्यांची कर्मभूमी होती. 1967 मधील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनसंघाकडून पती-पत्नी यांनी निवडणूक लढवली. केके नायर बहराइच तर शकुंतला नायर कैसरगंज लोकसभा मतदार संघातून विजयी झाले.
पहिला अहवाल राम जन्मभूमीच्या बाजूने
केरळमधील असलेले नायर यांनी निवडणूक प्रचारात वारंवार राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणत होते स्वातंत्र्यानंतर श्रीराम जन्मभूमी मुक्त झाली पाहिजे. परंतु सरकारकडून विरोध होत आहे. यासंदर्भात एक जून 1949 रोजी केंद्र सरकारने अहवाल मागितला. न्यायाधीश गुरुदत्त यांनी हा अहवाल तयार केला. त्यातही राम जन्मभूमीवर मंदिर उभारण्याची शिफारस केली होती.
हे ही वाचा
जमीन विकली, उसनवारीने पैसे घेतले अन् राम मंदिरासाठी एक कोटी दिले, आता त्या व्यक्तीला…
