Marital Rape: वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही? न्यायाधीशांतच एकमत नाहीत, आता तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करणार सुनावणी
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही, परंतु अनेक भारतीय महिलांना अजूनही याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) नुसार, देशात अजूनही 29 टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.
नवी दिल्ली : एखाद्या मुलीच्या अथवा स्त्रीच्या मर्जी विरोधात केलेला संभोग हा बलात्कार असतो असे म्हटले जाते. पण असे फक्त बाहेरच होत असं नाही. तर वैवाहिक जीवनात (Marital Life) ही काही असं होत असत. तर जीवनसाथीसोबत त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले जातात. मात्र त्यात शारीरिक हिंसेचा समावेश नसतो. तर वैवाहिक बलात्कार हा घरगुती हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणाचा प्रकार मानला जातो. त्यामुळे न्यायालयात सध्या अशा प्रकारचे प्रकरणे जात आहेत. यावरून वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) हा गुन्हा आहे की नाही यासंदर्भात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या विषयावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचेच एकमत (split Verdict) नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
न्यायाधीशांचेच एकमत नाही
कायद्यातील तरतुदी हटवण्याबाबत वैवाहिक बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांच्या मतांमध्ये मतभेद होते. त्यामुळे ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला अपील करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करायचा की नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालय आज निकाल देणार होते. या प्रकरणात आधी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्याला अनुकूलता दर्शवली होती, मात्र नंतर यू-टर्न घेत त्यात बदल करण्याची बाजू मांडली. 21 फेब्रुवारी रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
अभ्यास करणे आवश्यक
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, या प्रकरणात घटनात्मक आव्हानांसोबतच सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तर कायदा, समाज, कुटुंब आणि राज्यघटनेशी संबंधित या प्रकरणी राज्य सरकारांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे, असेही पुढे ते म्हणाले.
10 पैकी 3 महिला लैंगिक अत्याचाराच्या बळी
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही, परंतु अनेक भारतीय महिलांना अजूनही याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) नुसार, देशात अजूनही 29 टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत तर अधिकच आहे. खेड्यांमध्ये 32% आणि शहरांमध्ये 24% महिला अशा आहेत.
