आरक्षणाची विभागणी कितीपत योग्य?, प्रकाश आंबेडकर, मायावती यांचा कडाडून विरोध; कोणत्या मुद्द्यांना घेतला आक्षेप?

सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आणि एसटीच्या आरक्षणात सब कॅटेगिरी ठेवण्यात मंजुरी दिली आहे. म्हणजे आरक्षणात आरक्षण ठेवण्याला मंजुरी दिली आहे. कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तर काही राजकीय नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. आरक्षणाची विभागणी योग्य नसल्याचं या दोन्ही नेत्यांनी म्हटलं आहे.

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?

एससी एसटी आरक्षणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण संपूर्ण निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालांमधील अर्ध्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. पण सुप्रीम कोर्टाने जे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो वादग्रस्त आहे. याला मात्र आमचा तीव्र विरोध आहे. त्याचे कारण म्हणजे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. आरक्षणाचं वर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटनेमध्ये कोणालाच दिलेला नाही. त्यामुळे संसदही यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय हा घटनाबाह्य आहे. कोर्टाने या प्रकरणात क्रिमिलियरचा मुद्दा विचारात घेतला. त्यालाही आमचा विरोध आहे. सुप्रीम कोर्ट धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्ट न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर गेलं आहे, असं आमचं मत आहे. कोर्टाने आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

मायावतींचा विरोध काय?

बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी ट्विट करून या निर्णयाला विरोध केला आहे. सामाजिक शोषणाच्या तुलनेत राजकीय शोषण काहीच नाही. देशातील खासकरून दलित, आदिवासी यांचं जीवन द्वेष, भेदभाव मुक्त आणि आत्मसन्मान तसेच स्वाभिमानाचं झालं आहे का? जर झालं नसेल तर मग जातीच्या आधारावर तोडण्यात आलेल्या आणि मागास असलेल्या या जातींमधील आरक्षणाची विभागणी का करण्यात आली? असा सवाल मायावती यांनी केला आहे.

देशातील एससी, एसटी आणि ओबीसी बहुजनांच्याबाबत काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची भूमिका उदारवादी राहिली असून सुधारणावादी राहिलेली नाही. हे दोन्ही पक्ष दलित आणि आदिवासींच्या सामाजिक परिवर्तन आणि आर्थिक मुक्तीच्या बाजूचे नाहीत. या घटकांना संविधानाच्या 9व्या सूचीत टाकून त्यांचं संरक्षण केलं जाऊ शकलं असतं, असं मायावती यांनी म्हटलं आहे.