भारतात मेटाला सर्वात मोठा धक्का, मोदींवरील मॉर्फ्ड कंटेटवरून थेट गुन्हा; काय आहे नेमकं प्रकरण?
पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या मॉर्फ केलेल्या आणि आक्षेपार्ह मजकुराबाबतच्या तक्रारींबबात हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये 'मेटा इंडिया'च्या प्रमुखांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सीजेपी आंदोलनात जेन झींपुढे सरकारला झुकावं लागलं. आंदोलनादरम्यान, अनेकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल वाईट शब्दांचा वापर केला. ज्यावर मोदी यांनी एक व्हिडीओ पोस्ट करत, विद्यार्थ्यांना माफ करतो… असं सांगितलं असताना मोदींवरील मॉर्फ्ड कंटेटवरून थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत, त्यांच्या विरोधात मॉर्फ्ड आणि आक्षेपार्ह कंटेंटबाबत तक्रार दाखर करण्यात आली आहे. हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी ‘मेटा इंडिया’चे प्रमुख अरुण श्रीनिवास आणि अनेक सोशल मीडिया युजर्सच्याविरुधात दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. भाजप कार्यकर्ते टी. साईकिरण गौड आणि व्यावसायिक एस. अरविंद रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे हे गुन्हे 29 जुलै रोजी नोंदवण्यात आले.
तेलंगणा BJP ने पोलिसांकडे अधिकृतपणे धाव घेऊन, हे कंटेंट तयार करणाऱ्या आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी ‘सीजेपी’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या AI द्वारे तयार केलेल्या आणि डिजिटल पद्धतीने एडिट केलेले आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्यात आले होते; या प्रकरणांशी संबंधित या तक्रारी आहेत.
FIR मध्ये विविध Instagram आणि Facebook अकाउंट्स ऑपरेटर्सची नावे आहे, जे मोदी यांच्याविरोधात कंटेंट सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यासाठी जबाबदार आहेत. मॉर्फ्ड कंटेट तयार करणं आणि ते व्हायरल करणं यात श्रीनिवास यांचा थेट सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा तपासकर्त्यांना अद्याप मिळालेला नाही; तरीही, ‘मेटा’चे भारतातील प्रतिनिधी म्हणून असलेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांना यात गोवण्यात आलं.
यावर तेलंगणा येखील भाजप प्रवक्ते एनव्ही सुभाष यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ‘संविधान स्वातंत्र्याचं रक्षण करतं, परंतु ते कायदा व सुव्यवस्थेच्या उल्लंघनाचं समर्थन करत नाही.”, मेटाने देखील यावर त्यांची भूमिका मांडली आहे. लोकशाहीमध्ये मतभेदांना परवानगी आहे, पण डिजिटल लिंचिंगला नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसह कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही.’ मेटाने याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. सध्या याप्रकरणी अधिक चौकशी सुरुच आहे.
