नवीन कृषी कायद्यांना जे म्हणतात काळा, त्यांच्या तोंडाला लावायचा का टाळा? : रामदास आठवले

नवी दिल्ली : “नव्या कृषी कायद्यांना जे म्हणतात काळा, त्यांच्या तोंडाला लावायचा का टाळा?”, असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आपल्या शैलीत राज्यसभेत म्हणाले. “केंद्र सरकारने नवीन तीन कृषी कायदे केले ते चांगले आणि शेतकरी हिताचे कायदे आहेत. त्या कायद्यांना विरोध करणे योग्य नसून या कृषी कायद्यांचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र काही लोक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. या कायद्यांना केंद्र सरकार स्थगिती देण्यास तयार आहे. त्यात सुधारणा करण्यास तयार आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याचे आता काहीच कारण नाही. तरीही आंदोलन होत आहे”, असं आठवले म्हणाले (Ramdas Athawale on new agriculture bill 2020).

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेत झालेल्या चर्चेत रामदास आठवलेंनी भाग घेतला. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे दिशा दर्शन करणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे रामदास आठवले यांनी स्वागत केले.

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी यावेळी राज्यसभेत केली (Ramdas Athawale on new agriculture bill 2020).

“आगामी जनगणना ही जाती आधारित करावी, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी केली. तसेच महाराष्ट्रात मराठा, उत्तर प्रदेशात ठाकूर, हरियाणामध्ये जाट आणि राजस्थानमध्ये रजपूत या क्षत्रिय जाती आरक्षणाची मागणी करीत आहे. त्यामुळे देशभरात क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 10 टक्के आरक्षण देण्यात यावे”, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी आज राज्यसभेत केली.

शिरोमणी अकाली दलाने सांगितलं कृषी कायद्यात ‘काळं’ काय?

दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार सरदार बलविंदर सिंह भुंदर यांनी कृषी कायद्यात नेमकं काळं काय? याचं उत्तर दिलं आहे. सरकार सांगत आहे की, आत्मनिर्भर भारत बनवू, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करु, हे कसं होणार तर त्यासाठी कृषी प्रणालीचं आधुनिकीकरण करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे. देशात 1 ते 5 एकरवाले जवळपास 80 टक्के शेतकरी आहेत. हाच आकडा 7 एकरपर्यंत नेल्यास 90 टक्के होतो. सरकारनं आडतीसह ओपन मार्केट दिलं. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग दिलं. जेव्हा कृषी क्षेत्रात मोठ्या कंपना पाऊल ठेवतील तेव्हा दोन एकर शेती असलेल्या शेतकरी त्यांच्याशी सामना कसा करणार? काही वर्षानंतर जेव्हा त्यांची मोनोपॉली तयार होईल, बियाणं त्यांचं असेल, खत त्यांचं असेल, तर किमतीवर नियंत्रणही त्यांचंच असेल. काही वर्षात शेतकरी कर्जबाजारी होईल आणि कंपन्या त्यांच्या जमिनी हडप करतीलट’. अशी भीती सरदार बलविंदर सिंह भुंदर यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकसभेत ‘शेतकऱ्यांचा जीव वाचवा’ पोस्टर

सहारनपूरचे खासदार हाजी फजलुर्रहमान यांनी संसदेत कृषी कायद्याला विरोध दर्शवला. त्यासाठी त्यांनी हातात एक पोस्टर घेतलं होतं. त्या पोस्टरवर ‘तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, शेतकऱ्यांचा जीव वाचवा’ असं लिहिण्यात आलं होतं. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आजही लोकसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. कृषी कायद्याविरोधात विरोधकांनी लोकसभेत जोरदार घोषणाबाजी केली. अशा स्थितीतच दुपारी 4 वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासाने सदनाची कामकाज सुरु झालं होतं.

हेही वाचा : बिहारच्या राजकारणात सचिन तेंडुलकर केंद्रस्थानी, नेमकं कसं?