घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर पुन्हा घसरले, केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने आज पुन्हा एकदा गॅस सिलेंडरबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलेंडरच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची घोषणा केली.
नवी दिल्ली | 4 ऑक्टोबर 2023 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब, होतकरु आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी गॅस सिलेंडरच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण केली आहे. यावेळी मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणेचा फायदा उज्ज्वला योजनेतील कोट्यावधी नागरिकांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची घोषणा केली. त्यामुळे आता उज्ज्वला योजनेतील 10 कोटी ग्राहकांना आणखी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीत पुन्हा वाढ केलीय. याआधी केंद्र सरकारकडून उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांना 200 रुपये सबसिडी दिली जात होती. आता आणखी 100 रुपयांची सबसिडी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेतील नागरिकांना आता फक्त 600 रुपयात घरगुती गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारने याआधी 37 दिवसांपूर्वीच याबाबतची मोठी घोषणा केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा सरकारने निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे.
आता 300 रुपये सबसिडी
केंद्र सरकारने याआधी 29 ऑगस्टला महत्त्वाची घोषणा केली होती. त्यावेळी सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 200 रुपयांनी कमी केले होते. ही घोषणा देशभरातील प्रत्येक नागरिकांसाठी करण्यात आली होती. तसेच उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी 200 रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी गॅस सिलेंडरचे दर तब्बल 400 रुपयांनी स्वस्त केले होते. त्यानंतर आता याचबाबत आणखी एक निर्णय घेण्यात आलाय. केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी 200 ऐवजी 300 रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतलाय.
मोदी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात घेतला होता मोठा निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सप्टेंबर महिन्यात बैठक पार पडली होती. त्यावेळी याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देण्यास मंजुरी दिली होती. तीन वर्षांसाठी केलं जाणाऱ्या या अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शनचा 1650 कोटी रुपयांचा वित्तीय भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे, असं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं होतं.
