मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय; ‘या’ 12 जातींचा एसटी प्रवर्गात समावेश
छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) प्रवर्गाबद्दल बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. पाच राज्यांतील एकूण 12 जातींचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. देशात नजीकच्या काळात काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) होणार आहेत. त्याचदरम्यान केंद्राने हा मोठा निर्णय घेऊन विविध जातींना दिलासा दिला.
अनेक आदिवासी समुदायांना दिलासा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आणि अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली.
विविध राज्यांतून जोर धरत होती मागणी
सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स-गिरी भागातील हत्ती समाजाचे लोक त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करीत होते.
तसेच उत्तराखंडच्या जौनसार भागातील अशाच लोकांना देखील अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची मागणी होत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिझिया समाजाला ओडिसा आणि झारखंडमध्ये अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आणि आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली व त्याला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत दिले होते आश्वासन
केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत याबाबत जनतेला आश्वासन दिले होते. गोंड जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन त्यावेळी भाजपकडून देण्यात आले होते.
त्या अनुषंगाने मोदी सरकारने संबंधित कार्यवाहीला गती दिली आणि अखेर पाच राज्यांतील 12 जातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
पाच राज्ये स्वतंत्र विधेयके आणणार
पाच राज्यांतील अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तेथील सरकारे आता स्वतंत्र विधेयके आणणार आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर नव्याने समाविष्ट केलेले समुदाय एसटीसाठी सध्या लागू असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळवू शकणार आहेत.
अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार
अनुसूचित जमातीसाठी सध्या असलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च श्रेणीचे शिक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळाकडून सवलतीचे कर्ज, या समुदायातील मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे यांचा समावेश आहे.
