…अवघ्या 15 दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा…; केंद्र सरकारचा WhatsApp नंतर Telegram ला दणका

भारताने ऑनलाइन पायसरीवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्रामच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला 15 दिवसांची अँटी पायरेसी व्यवस्था मजबूत करण्याची योजना आखण्यास सांगितलं आहे. त्यानंतरचा अहवाल सरकारकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की, प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात पायरेटेड चित्रपट, ओटीटी कंटेट आणि कॉपीराइट कंटेट शेअर केले जात आहेत. त्यामुळे सिनेसृष्टीचं मोठं नुकसान होत आहे.

तक्रारीवर किती दिवसांनी कारवाई करणार, सरकारचा सवाल 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने टेलिग्रामला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पायरेटेड चित्रपट, कॉपीराइटचे उल्लंघन करणारे ऑडिओ-व्हिडिओ ओळखून काढून टाकण्याची योजना तयार करण्याचे स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, केवळ तक्रारी मिळाल्यानंतर संबंधित कंटेट हटवणे पुरेसे नाही. तर प्लॅटफॉर्मवर संबंधित कंटेट ओळखून हटवण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील’. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला Grievance Redressal सिस्टमची संपूर्ण माहिती मागितली आहे. सरकारने सिनेनिर्माते, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था पायरेडेट कंटेटविषयी तक्रारी कशा दाखल करू शकतात, त्या तक्रारीवर किती दिवसांनी कारवाई केली जाते, हे देखील सरकारला जाणून घ्यायचं आहे.

15 दिवसांत अहवाल सादर करा, सरकारचा निर्देश 

सरकारने टेलिग्रामला संबंधित युजर्स आणि नेटवर्कच्या विरोधातही कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. वैयक्तिक युजर्स व्यतिरिक्त चॅनल, ग्रुप, बॉट अॅडमिन आणि संबंधितांवरही कारवाई करण्यास सांगितली आहे. सरकारने पुढे स्पष्ट केलं आहे की, टेलिग्रामला 15 दिवसांत सविस्तर Action Taken Report जमा करण्यास सांगितलं आहे. कारवाईसाठी कोण कोणते पावले उचलली आहेत, याविषयी देखील माहिती मागितली आहे. दिलेल्या वेळेत अहवाल दिला नाही, तर कायदेशीर तरतुदीनुसार पुढील विचार केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.कारवाईचा उद्देश हा केवळ क्रिएटर इकोनॉमी, सिनेसृष्टी, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर, सिनेनिर्माते इत्यादींच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी आहे, असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे .