MMDR Act: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; ऱोजगाराची चिंता मिटणार

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या खाण व खनिज विकास आणि नियमन विधेयकामुळे (MMDR) देशात मोठ्याप्रमाणावर रोजगार (Jobs) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्याच महिन्यात संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे आगामी काळात खाणक्षेत्रात आमुलाग्र बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. (Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2021 passed in parliament)

या विधेयकामुळे देशातील खनिकर्म क्षेत्रात नव्या सुधारणांना चालना मिळेल. यामुळे खनिज उत्पादन वाढण्याबरोबर मोठ्याप्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे खनिकर्म क्षेत्रात देशभरात तब्बल 55 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. कोरोना संकटामुळे देशात बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले असताना ही बाब आशादायक मानली जात आहे. तसेच उत्पादन वाढल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही मोठी भर पडणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.

भारतात खनिजांचा मोठा साठा आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ 45 टक्के साठ्याचाच वापर होत आहे. परिणामी भारताला खनिजांची आयत करावी लागते. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही आयात कमी होऊ शकते. तसेच या माध्यमातून सरकारला मिळालेल्या महसूलाचा वापर संबंधित राज्यांच्या विकासासाठी केला जाईल, असे आश्वासनही प्रल्हाद जोशी यांनी दिले.

काय आहे नवा MMDR ACT?

या कायद्यामुळे खाणींच्या कामात सुटसुटीतपणा येईल आणि खनिजांच्या उत्पादनात वाढ होऊन नवा विक्रम होईल. या कायद्यातील तरतुदींमुळे कायदेशीर अडथळे दूर होऊन लिलावासाठी मोठ्या प्रमाणात खाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे देशाच्या खनिज उत्पादनात वाढ होईल.

खाण मालकांना खनिजं खुल्या बाजारातही विकता येणार

विशेष म्हणजे या कायद्याने खाण मालकांना खनिजं खुल्या बाजारात विकण्याचाही मार्ग मोकळा केलाय. त्या त्या खाणीशी संबंधित प्रकल्पाची गरज पूर्ण झाल्यानंतर खाणीतील 50 टक्क्यांपर्यतची खनिजं खुल्या बाजारात विकण्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारचे खाणींच्या लिलावाचे अधिकार वाढले

या कायद्यामुळे केंद्र सरकारचे खाणींच्या लिलाव करण्याचे अधिकार वाढले आहेत. “राज्य सरकार ज्या ठिकाणी खाणींचे लिलाव करु शकणार नाही त्या ठिकाणी केंद्र सरकार खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया पार पाडेल. तसेच या खाणींचं उत्पन्न राज्य सरकारांनाच देण्यात येईल,” असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलंय.

संबंधित बातम्या:

खाणी आणि खनिजांवरील नवा कायदा संसदेत मंजूर, काय आहेत मोठे बदल?

(Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2021 passed in parliament)