आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी सार्वजनिक उपक्रमामध्ये सामजंस्य करार
हा उपक्रम आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील व्यापक सहकार्याचा एक भाग आहे. त्यांना विकसित भारताच्या धैय्य गाठण्यासाठी मदत करणार आहे.
आदिवासी युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कोळसा आणि पेट्रोलियम – नैसर्गिक वायू मंत्रालयांअंतर्गत कार्यरत नॉर्दर्न कोल लिमिटेड (NCL) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL) या दोन सार्वजनिक उपक्रमाने आदिवासी मंत्रालयाच्या स्वायत्त संस्थेसह नॅशनल शेड्युल्ड ट्राईब फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSTFDC) सोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.
या सामंजस्य करारामुळे आदिवासी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांत (EMRS) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी करीयर मार्गदर्शन, डिजिटल शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मदत होणार आहे.
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आदिवासी मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे कार्य करत असते.या आदिवासी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आधुनिक आणि सुजाण पिढी घडवण्यासाठी मोठी महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. सध्या देशभरात एकूण ४७९ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा कार्यरत आहेत.
एनएसटीएफडीसीच्या उपमहाव्यवस्थापक बिस्मिता दास,ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या डीजीएम कृष्णा हजारिका राव आणि एनसीएलचे जीएम (सीएसआर) अभिनव दीक्षित यांच्या उपस्थितीत ४ डिसेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीतील जनपथ येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात या सामजंस्य करारावर सह्या करण्यात आल्या. या कार्यक्रमाला आदिवासी व्यवहार सचिव रंजना चोप्रा, कोळसा मंत्रालयाच्या उपमहानिरीक्षक चेतना शुक्ला आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि एनएसटीएफडीसीचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील ४५ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळात (EMRS)डिजिटल शिक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी एनसीएलने ५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या उपक्रमाचा फायदा १०,००० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळून त्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहेत.
अरुणाचल प्रदेशातील पाच एकलव्य मॉडेल निवासी शाळात (EMRS)च्या पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी ऑईल इंडिया लिमिटेडने (OIL) दाजे ७३ लाख रुपये मंजूर केले असून, त्याअंतर्गत डिझेल जनरेटर आणि सोलार स्ट्रीट लाईट्सची व्यवस्था केली जाणार आहे. दुर्गम भागात असलेल्या या शाळांना विजेच्या पुरवठ्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, या समस्येवर या पैशातून प्रभावीपणे उपाय केले जाणार आहेत.
