कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांची दिल्लीकडे कूच, अडवल्यास महामार्ग रोखण्याचा इशारा

चंदीगड : मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Act) शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आता देशभरातील 472 शेतकरी संघटना दिल्लीकडे कूच करत आहेत. 26 आणि 27 नोव्हेंबरला या संघटना केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार आहेत. आंदोलकांना रोखण्यासाठी भाजपशासित हरियाणा सरकारने विशेष तयारी केलीय. मात्र, शेतकऱ्यांनी देखील दिल्लीकडे जाण्यापासून अडवल्यास महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिलाय (Nation wide Farmers protest against Farm laws of Modi Government Hariyana Border sealed).

हरियाणा पोलिसांनी जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 25 ते 26 नोव्हेंबरदरम्यान हरियाणा आणि पंजाबच्या सीमा सील असणार आहेत. तसेच 26 आणि 27 नोव्हेंबरला हरियाणा-दिल्ली सीमेवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. देशातील 472 शेतकरी संघटनांनी केंद्राच्या 3 कृषी कायद्यांसह वीज कायद्याविरोधात 26-27 नोव्हेंबरला ‘दिल्ली चलो’चं आवाहन केलं आहे. यानुसार दिल्लीला जोडणाऱ्या 5 महामार्गांनी हजारो शेतकरी 26-27 नोव्हेंबरला देशाची राजधानी दिल्लीत पोहचणार आहेत.

दिल्लीत जाण्यापासून अडवल्यास शेतकऱ्यांचा महामार्ग अडवण्याचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील या आंदोलनात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे शेतकरी सहभागी होणार आहेत. यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांना मध्येच रोखण्याचीही शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना अडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी दिल्लीकडे जाणारे महामार्गच बंद करतील, असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे भाजपचं हरियाणा सरकारसह केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यावरच हे आंदोलन शांततेत होणार की चिघळणार हे ठरणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने देखील केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांवर सावध भूमिका घेतली आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कायद्यांना थेट विरोध केलेला नाही किंवा पाठिंबाही दिलेला नाही. ‘केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी धोरणासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. तसंच त्यासाठी राज्यातल्या विविध शेतकरी संघटनांशी आम्ही बोलत आहोत. सर्व शेतकरी संघटनांशी बोलून पुढील निर्णय घेतला जाईल. या कृषी कायद्यांचे फायदे काय आहेत? त्याचे आपल्याला होणारे तोटे काय आहेत? याबाबत अभ्यास सुरू असून सदर कायद्यांबाबत लोकांकडून काही सूचनादेखील येत आहेत. यातील काही बाबींवर शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बोलून, त्याचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल’, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ते पुढे म्हणाले की, कृषी कायदा चांगला असेल तर आम्ही तो स्वीकारू. पण शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगला नसेल तर तो जसाच्या तसा स्वीकारला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा पाडणारा कायदा आणला जाणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

संबंधित बातम्या :

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनं सुरुच, 41 रेल्वेगाड्या रद्द

राजस्थान सरकार कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक आणणार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांंची घोषणा

‘मोदी सरकारने धोका दिला’, कृषी कायद्यावरील बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा गंभीर आरोप

Nation wide Farmers protest against Farm laws of Modi Government Hariyana Border sealed