राजस्थान सरकार कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक आणणार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांंची घोषणा

राजस्थानमधील अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारनेही कृषी कायद्यांविरोधात नवे विधेयक आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. (Ashok Gehlot Rajasthan government will bring a bill against agricultural laws)

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 8:32 AM, 21 Oct 2020
राजस्थान सरकार कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक आणणार, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांंची घोषणा

जयपूर : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसकडून विरोध सुरुच आहे. पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) सरकारने कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक आणल्यानंतर, आता राजस्थान सरकारसुद्धा पंजाबच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या तयारीत आहे. राजस्थानमधील अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) सरकारने कृषी कायद्यांविरोधात नवे विधेयक आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना तशी माहिती दिली आहे. (Ashok Gehlot Rajasthan government will bring a bill against agricultural laws)

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले, “काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत ठामपणे ऊभा आहे. एनडीए सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना आमचा विरोध आहे. पंजाबमध्ये  अमरिंदर सिंह यांच्या सरकारने कृषी कायद्यांविरोधात विधेयक संमत केले आहे. त्याच धर्तीवर राजस्थान सरकारही लवकरच कृषी विषयक विधेयक विधानसभेत मांडणार आहे.

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाब सरकारने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या नेतृत्वात मंगळावरी कृषी कायद्यांविषय़ी एक विधेयक संमत केलं. ज्यामध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) संदर्भात आश्वासित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंजाबने मंजूर केलेल्या विधेयकामध्ये एमएसपीच्या कमी भावाने शेतमाल खरेदी केल्यास, तीन वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कुठल्याही कंपनीने किंवा व्यक्तीने एखादे विशिष्ट पीक घेण्यास शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला तर, दंड तसेच कारावासाची तरतूद केली आहे.

दरम्यान, काँग्रेस सरकारने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांना कृषी विधेयकांना विरोध करणारे विधेयक मंजूर करण्यास सांगितले आहे. तसेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांना संविधानातील कलम 254 (2) अंतर्गत कायदा आणण्यावरही विचार करण्याचे सांगितले आहे. कलम 254(2) नुसार केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यांना रद्दबातल ठरवण्याची परवानगी राज्य सरकारलाआहे. याच शक्यतांचा विचार करण्याचे आदेश काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत.

संबंधित बातम्या :

काँग्रेस सत्तेत येताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार, राहुल गांधी यांची घोषणा

शेतकऱ्याचा नावाखाली बेकायदेशीर व्यापार, केंद्राच्या आदेशाला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा विरोध

केंद्राने कृषी कायदे पास करुन लोकशाहीचा गळा घोटला, काँग्रेसचा हल्लाबोल, राज्यपालांना निवेदन

(Ashok Gehlot Rajasthan government will bring a bill against agricultural laws)