N. V. Ramanna: न्याय देणं ही केवळ न्यायालयांची जबाबदारी नाही- सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा

नवी दिल्ली : न्याय देण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांची नाही, असं भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांनी म्हटलंय. “न्याय देण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांची नाही तर घटनात्मक न्याय राखण्यासाठी प्रशासन, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकाही तितक्याच जबाबदार आहेत”, असं मत एन. व्ही. रमण्णा यांनी व्यक्त केलं आहे.काल स्वातंत्र्यदिना निमित्त सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा (Chief Justice N. V. Ramanna) यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडलं. तेव्हा बोलताना त्यांनी आपलं मत मांडलं. ‘न्यायदान करण्याचं काम केवळ न्यायालयांचं आहे, असा समज संविधानातूनच दूर होतो. घटनेतील कलम 38 नुसार लोकशाहीमध्ये सर्वांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्यांचीही आहे’, असंही रमण्णा (N. V. Ramanna) म्हणालेत.

“महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी. आर. दास, लाला लजपतराय, आंध्र केसरी टंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणाऱ्या नेत्यांचा त्यांनी आपल्या भाषणात त्यांनी उल्लेख केला. “सैफुद्दीन किचलू आणि पी. व्ही. राजमन्नर यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वातंत्र्यलढा रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत लढला. या सर्वांच्या योगदानामुळेच स्वातंत्र्य मिळालं”, असंही ते म्हणाले.

“न्याय देण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांची नाही”

“न्याय देण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांची नाही तर घटनात्मक न्याय राखण्यासाठी प्रशासन, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकाही तितक्याच जबाबदार आहेत”, असं मत एन. व्ही. रमण्णा यांनी व्यक्त केलं आहे. काल स्वातंत्र्यदिना निमित्त सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडलं. तेव्हा बोलताना त्यांनी आपलं मत मांडलं. ‘न्यायदान करण्याचं काम केवळ न्यायालयांचं आहे, असा समज संविधानातूनच दूर होतो. घटनेतील कलम 38 नुसार लोकशाहीमध्ये सर्वांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्यांचीही आहे’, असं रमण्णा म्हणालेत.

“आपल्या न्यायव्यवस्थेवर लोकांची अपार श्रद्धा असल्यानेच ही व्यवस्था अद्वितीय आहे. काही चुकीचं घडलं की न्याय व्यवस्था आपल्यासोबत उभी राहाते असा लोकांना विश्वास आहे, असं सांगताना रमण्णा यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात वकिलांचंही उल्लेखनीय योगदान राहिलंय.फायदेशीर असलेला वकिली व्यवसाय सोडून अनेकांनी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी आपले योगदान दिलं. सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे रक्षणकर्ते आहे, असंही रमण्णा म्हणालेत.