NCRB | तुरुंगावरचा भार वाढला, 5 वर्षांत वाढले 28% कैदी, आकडे काय सांगतात..
NCRB | गेल्या 5 वर्षांत तुरुंगाच्या गजाआड पोहोचणाऱ्या कैद्यांच्या संख्येत 28 टक्के वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
NCRB | तुरुंगाच्या गजाआड पोहोचणाऱ्या कैद्यांच्या (Prisoners) संख्येत गेल्या 5 वर्षांत 28 टक्क्यांनी ( 28% increase) वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या नुकत्याच सादर झालेल्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. 2016 साली जेलमध्ये 4.3 लाख कैदी होते. 2021 साली हा आकडा वाढून 5.5 लाखांवर पोहोचला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने सादर केलेल्या अहवालातून अशी माहिती समोर आली आहे की, गेल्या 5 वर्षांमध्ये दोषींच्या संख्येत 9.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
इतक्या जणांना शिक्षा
अंडरट्रायल (Undertrial) कैद्यांच्या संख्येचा आलेख 45.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या अहवालानुसार तुरुंगामध्ये असलेल्या 5,54,034 कैद्यांपैकी 1,22,852 जण दोषी सिद्ध झाले आहेत. तर 4,27,165 कैदी अद्याप अंडरट्रायल आहेत. तर 3,470 जण ताब्यात असून 547 जण अन्य आहेत. ही आकडेवारी डिसेंबर 2021 पर्यंतची आहे.
कोणत्या धर्माचे किती कैदी ?
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार, गेल्या 5 वर्षांत कोणत्या धर्माचे किती कैदी वाढले याचे प्रमाण देण्यात आले आहे. 2020 साली हिंदू कैद्यांची संख्या 3 लाख 36 हजार 729 इतकी होती. 2021 साली हा आकडा वाढून 3 लाख 84 हजार 389 वर पोहोचला. तर एका वर्षात मुस्लिम कैद्यांचा आकडा 93 हजार 774 वरून वाढून 97 हजार 650 वर गेला.
इतर धर्मीयांची संख्या किती?
2020 साली शीख कैद्यांची संख्या 15 हजार 807 इतकी होती, 2021 साली ती संख्या 22 हजार 100 इतकी झाली. एका वर्षभरात ख्रिश्चन कैद्यांचा आकडा 12 हजार 046 वरून वाढून 13 हजार 118 वर पोहोचला. अन्य कैद्यांची आकडेवारी 2020 साली 3 हजार 880 इतकी होती. 2021 साली ती संख्या वाढून 4 हजार 785 वर पोहोचली. यामध्ये राज्यातील कैद्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कैद्यांची एकूण संख्या समोर येत नाही.
आसाममध्ये संख्या जास्त
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) अहवालानुसार, 2021 साली जे मुस्लिम कैदी दोषी म्हणून सिद्ध झाले त्यापैकी सर्वात जास्त म्हणजे 60.5 टक्के दोषी आसाम राज्यातील होते. महाराष्ट्रातील आकडा 25.5 टक्के इतका तर तेलंगणामध्ये ही संख्या 21.7 टक्के इतकी होती. उत्तर प्रदेशमध्ये हा आकडा 20.22 टक्के इतका होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयासह हायकोर्टाने तुरुंगातील कैद्यांच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केलेली आहे.
