
बिहार राज्य निवडणूक आयोगाने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत एक नवा अध्याय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने नगरपरिषद निवडणुकीत मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून मतदान घडवून आणण्याची योजना आखली आहे. यामुळे बिहार देशातील पहिलं राज्य ठरणार आहे जिथे फोनवरून मतदान करता येणार आहे.
बिहारचे राज्य निवडणूक आयुक्त दीपक प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटणा, रोहतास आणि पूर्वी चंपारण या जिल्ह्यांमधील सहा नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये हा ई-वोटिंगचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. 10 ते 22 जूनदरम्यान जनजागृतीसाठी एक व्यापक प्रचार मोहिमही राबविण्यात आली होती. या माध्यमातून नागरिकांना मोबाईल अॅपद्वारे मतदानाची प्रक्रिया समजावून सांगण्यात आली.
ही सुविधा त्याच मतदारांसाठी उपलब्ध असेल जे काही कारणांमुळे मतदान केंद्रावर जाऊ शकत नाहीत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरोदर महिला आणि इतर राज्यात वास्तव्यास असलेले मतदार यांचा समावेश या योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे. ई-वोटिंगसाठी नागरिकांनी आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये ई-SEC BHR अॅप इन्स्टॉल करावं लागणार आहे. हे अॅप सध्या फक्त अँड्रॉइड फोनवरच कार्यरत असून, मतदार ओळख क्रमांकाशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
हे अॅप सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग (CDAC) या केंद्र सरकारच्या संस्थेने विकसित केले आहे. याशिवाय बिहार निवडणूक आयोगानेदेखील स्वतंत्र अॅप तयार केले आहे. हे अॅप वापरून मतदार अगदी घरबसल्या मतदान करू शकणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांच्यासाठी आयोगाने वेबसाइटवरूनही मतदानाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.
ई-वोटिंगबाबत सर्वात मोठी चिंता म्हणजे डेटा सुरक्षितता आणि गडबड होण्याची शक्यता. यावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहावी म्हणून अनेक सुरक्षा उपाय योजले गेले आहेत. एक मोबाईल नंबर वापरून केवळ दोन नोंदणीकृत मतदारांना लॉगिन करण्याची परवानगी असेल. याशिवाय, प्रत्येक मतदाराची ओळख मतदार कार्डाच्या आधारावर पडताळली जाणार आहे.
बिहार राज्याचा हा पुढाकार देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता आहे. यामुळे मतदान अधिक सोपे, डिजिटल आणि सर्वसमावेशक होईल. विशेषतः ज्यांना शारीरिक अडथळ्यांमुळे मतदान करता येत नसेल, अशा लोकांसाठी ही सुविधा मोठा दिलासा देणारी ठरेल.
या निर्णयामुळे केवळ बिहार नव्हे, तर भविष्यात संपूर्ण भारतातही मोबाईलद्वारे सुरक्षित मतदान शक्य होईल, असा विश्वास निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि ‘डिजिटल इंडिया’चा खरा अर्थ पूर्ण होईल.