One Nation, One Election : एक देश, एक निवडणुकीने किती वाचणार पैसा? हा हिशोब तर करणार हैराण
One Nation, One Election : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा एक देश, एक निवडणुकीची चर्चा केली आहे. भारतात वर्षभरात कोणती ना कोणती निवडणूक होतेच. निवडणुकीवर भारतात मोठा खर्च करावा लागतो. एका अंदाजानुसार, प्रत्येक मतदारावर जवळपास 8 डॉलरचा खर्च करण्यात येतो.
नवी दिल्ली | 1 सप्टेंबर 2023 : एक देश, एक निवडणुकीचा (One Nation, One Election) मुद्दा अचानक पुन्हा पुढे आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी यापूर्वी पण त्याच्यावर चर्चा केली आहे. आता गुरुवारपासून एका निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. केंद्र सरकारने झटपट याप्रकरणी पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती पण स्थापन केली आहे. ही समिती लवकरच तिचा अहवाल सादर करेल, असा दावा करण्यात येत आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशनात त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारतात प्रत्येक वर्षी कोणती ना कोणती निवडणूक होतेच. त्यासाठी मोठा खर्च करण्यात येतो. एका अंदाजानुसार, प्रत्येक मतदारावर जवळपास 8 डॉलरचा खर्च करण्यात येतो. हा खर्च वाचविण्यासाठी देशात एक देश, एक निवडणुकीचा नारा देण्यात येत आहे. जर वन नेशन, वन इलेक्शन धोरण देशात राबवले तर इतक्या कोटींचा खर्च वाचू शकतो.
किती आला होता खर्च
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यांच्यानुसार, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 55,000 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. 2016 मध्ये अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीला सुद्धा इतका खर्च आला नव्हता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारावर 8 डॉलरचा खर्च आला. देशातील अधिकाधिक लोकसंख्या तीन डॉलरपेक्षा पण कमी कमाईवर जीवत कंठत आहे. त्यामुळेच निवडणुकीवरील खर्चा कपातीचा नारा देण्यात येत आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत खर्च वाढताच
प्रत्येक निवडणुकीसाठी खर्च वाढतच आहे. सेंटर फॉर मीडियानुसार, 1998 ते 2019 या वर्षादरम्यान निवडणुकीवरील खर्चात सहा पट वाढ झाली. 1998 मध्ये हा खर्च 9,000 कोटी रुपये होता. तर 2019 मध्ये हा खर्च 55,000 कोटी रुपयांवर पोहचला. राजकीय पक्ष पण निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च करते.
पक्षांनी किती केला खर्च
देशातील राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुकीची आकडे समोर आणली आहे. पंजाब, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि उत्तराखंड येथील निवडणुकांच्या खर्चाचा आकडा मोठा आहे. निवडणूक आयोगाच्या रिपोर्टनुसार, भाजपने या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी 340 कोटी रुपये आणि काँग्रेसने 190 कोटी रुपये खर्च केले. तज्ज्ञांच्या मते, यापेक्षा ही आकडा मोठा असतो.
काय आहे अडचण
वन नेशन, वन इलेक्शन या खर्चावर लगाम लावू शकते का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी अनेकदा एक देश, एक निवडणुकीचा नारा दिला आहे. पण हे काम चुटकीसरशी होणारे नाही. त्यासाठी अनेक अडथळे आहे. सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे यासंबंधीची सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांचे मन वळवावे लागणार आहे. लोकसभा, राज्यसभा आणि अर्ध्यांहून अधिक विधानसभेचा पण त्याला पाठिंबा लागणार आहे.
