सभापती जगदीप धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधक महाभियोग प्रस्ताव आणणार
समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी स्वतःची ओळख "जया अमिताभ बच्चन" अशी करून दिली होती. त्यानंतर त्यांनी सभापतींची “टोन स्वीकारार्ह नाही” असे म्हटले होते. यावर धगदीप धनखड यांनी त्यांना जोरदार प्रत्यूत्तर दिले. त्यानंतर विरोधक त्यांच्याविरोधात आक्रमक झाले आणि त्यांनी सभात्याग केला.

खासदार जया बच्चन आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यात शाब्दिक चकमच झाल्यानंतर राज्यसभेत कलम 67 अन्वये सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधक महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत. शुक्रवारी राज्यसभेत समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी सभापती जगदीप धनखड यांच्या टोनवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर जगदीप धनखड संतापले आणि त्यांना सभ्यपणे वागण्याचा सल्ला दिला. यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ‘गुंडगिरी नही चलेगी’ अशा घोषणा दिल्या आणि सभात्याग केला. विरोधकांचे वर्तन हे अशोभनीय असल्याचे म्हणत त्यांनी राज्यसभेत निषेधाचा ठरावही मंजूर केला. गदारोळ आणि निषेधाच्या प्रस्तावानंतर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
राज्यसभेतील शून्य तासाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घनश्याम तिवारी यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याबाबत केलेल्या टिप्पणीचा मुद्दा उपस्थित केला. जयराम रमेश म्हणाले की, काही आक्षेपार्ह गोष्टी बोलल्या गेल्या. त्यावर तुम्ही निर्णय देणार असल्याचे सांगितले होते. त्याला उत्तर देताना जगदीप धनखड म्हणाले की, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि घनश्याम तिवारी हे दोघे माझ्या चेंबरमध्ये आले होते. प्रत्येक गोष्टीची तपासणी करण्यात आली.
ते म्हणाले की, घनश्याम तिवारी म्हणाले होते की, काही आक्षेपार्ह असेल तर मी सभागृहात माफी मागायला तयार आहे. त्यात काही आक्षेपार्ह नाही हे खरगेजींनीही मान्य केले, त्यांना ते त्यावेळी समजले नाही. घनश्याम तिवारी यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांची स्तुती करताना उत्तम गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्यात काही आक्षेपार्ह नव्हते. त्यावर मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, या गोष्टी सभागृहालाही कळायला हव्यात. अध्यक्ष म्हणाले की, घनश्याम तिवारी यांनी संसदीय भाषेत आपले विचार मांडले.
उपराष्ट्रपतींना हटवता येते का?
अनुच्छेद 67(B) नुसार, उपराष्ट्रपतींना जर त्यांच्या पदावरुन हटवायच असेल राज्यसभेतील तत्कालीन सदस्यांनी याबाबत बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करावा लगतो. त्यानंतर लोकसभेने तो मान्य केला तरच उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवले जाऊ शकते. त्यासाठी आधी चौदा दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
