पाकिस्तानात धाकधुक वाढली, दोन महीन्यांचे राशन जमा करण्यात PoK मग्न

Pakistan : पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेकी हल्ल्यात काश्मिरमधील पहलगाम येथे २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन्ही देशात प्रचंड तणाव आहे. रोजच बैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. दोन्ही देशांचे नेते विविध वक्तव्यं करीत आहेत. या दरम्यान शुक्रवारी २ मे रोजी पाकव्याप्त काश्मिरात एलओसीजवळ राहणाऱ्या लोकांना आता राशन आणि खाण्यापिण्याच्या सामान भरुन ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पहलगाम अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे.

एक अब्ज रुपयांचा आपातकालीन कोष

एलओसीच्या जवळील 13 मतदार संघात दोन महीन्यांसाठी अन्न धान्याची साठवणूक करण्याचे निर्देश स्थानिक विधानसभेत जारी केले आहेत. पीओकेचे पंतप्रधान चौधरी अनवर उल हक यांनी हे आवाहन केले आहे. हक यांनी सांगितले की स्थानिक सरकारने 13 मतदार संघ  क्षेत्रांत अन्न, औषधे आणि अन्य सर्व पायाभूत गरजेच्या वस्तू भरुन ठेवण्याचे आदेश दिले असून त्यासाठी एक अब्ज रुपयांचा आपात्कालीन कोष देखील तयार केले आहे.

मदरसेही बंद झाले

पाकव्याप्त काश्मिरातील सर्व मदरसे १० दिवसांसाठी बंद झाले आहेत. यापूर्वी, पीओकेला जाणाऱ्या विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती आणि कराची आणि लाहोरचे हवाई क्षेत्र देखील पाकिस्तानने बंद केले होते. पीओके सरकारने येथील १३ सीमावर्ती विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना किमान दोन महिन्यांचा रेशन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत असे म्हटले जात आहे.

पीएम मोदी यांनी दिली मोकळीक

पहलगामवर हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी भारतीय सैन्याला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीर येथील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ पहलगाम स्थित बैसरण घाटीत पर्यटकांवर अंधाधुंद गोळीबार केला होता. हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता तर अनेक जण जखमी झाले होते. प्रतिबंध अतिरेकी लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित टीआरएफने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.

भारताची पाकिस्तान विरोधी कारवाई

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यानचा तणाव वाढला आहे. नवी दिल्लीने इस्लामबादच्या विरोधात कठोर स्ट्रेटेजिक पावले उचलली आहेत. यात 1960 च्या सिंधु पाणी वाटप करार निलंबित करणे, अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्टला बंद करणे, पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हीसा सेवांना तातडीने रद्द करणे अशा प्रकारची पावले उचलली आहेत.