इंधन तुटवड्यावर ४० हजार कोटींचा उपाय, भारताचा मेगा प्लान तयार, काय आहे योजना ?

मध्य पूर्वेतील संघर्ष पुन्हा सुरु झाला आहे. इस्रायल आणि इराणने पुन्हा शस्रसंधी मोडत एकमेकांवर क्षेपणास्रे डागली आहे. त्यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज येथील तेल पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या आहेत. आता या दरम्यान भारताने ओमानसोबत मिळून एका नवा मार्ग काढला आहे. त्यामुळे इंधनांच्या जहाजांना स्ट्रेट ऑफ होर्मुझची गरजच लागणार नाही. भारत एनर्जी पुरवठा बाधित होऊ नये यासाठी गुजरात ते ओमान अशी एक मोठी पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रकल्पावर काम करत आहे. ही गॅसची पाईप असणार असून ती अरबी समुद्राच्या पाण्यातून २००० किलोमीटर अंथरली जाणार आहे.

ओमान – गुजरात डी सीप गॅस पाईपलाईन प्रोजेक्ट संदर्भात गेल्या ३० वर्षांत अनेकदा विचार करण्यात आला होता. परंतू होणारा मोठा खर्च, तांत्रिक अडचणी आणि या प्रोजेक्टचा लाभ या कारणाने ही योजना पुढे सरकत नव्हती. साऊथ आशिया गॅस एंटरप्राईस(SAGE) अनेक वर्षे या प्रकल्पाचा पुरस्कार करत आहे. त्यांच्या मते आधीच निश्चित केलेल्या मार्गासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक अंदाज तसेच समुद्राच्या तळाचेही सर्वेक्षण करण्यात आले होते.

गॅस पाइपलाईनचा खर्च किती ?

या प्रकल्पावर सुमारे ४० हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. ही गॅस पाईपलाईन जगातील सर्वात खोल समुद्री मार्गाद्वारे ओमानहून थेट भारताच्या पश्चिम किनारपट्टी ( गुजरात ) पर्यंत नैसर्गिक गॅसची वाहतूक करणार आहे. या पाईपलाईनच्या निर्मितीने आखाती देश आणि भारताच्या दरम्यान थेट एनर्जीचा सुरक्षित मार्ग तयार होणार आहे. यामुळे गॅससाठी भारताला स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सारख्या समुद्री मार्गावर विसंबून राहावे लागणार नाही.

भारतासाठी का महत्वाचा प्रोजेक्ट

भारत आपल्या कच्च्या तेलांच्या गरजेपैकी ८० टक्के आयात करतो. नॅचरल गॅस विशेष करुन एलएनजी ( LNG ) साठी भारताला परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते. या इंधनाचा बहुतांशी हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून भारतात येतो. या मार्गावर कोणताही व्यत्यय आला तर याचा थेट परिणाम ग्लोबल एनर्जी मार्केटवर पडू शकतो. ज्यामुळे जहाजाचे भाडे, इंधनाची किंमत आणि सप्लाय चेन प्रभावित होऊ शकते.

एलएनजीच्या किंमतीतील चढउताराने आणि जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ही समुद्राच्या खालील पाईपलाईन किती गरजेची आहे हे स्पष्ट झाला आहे. एलएनजी आयातीच्या आधी त्या गॅसला लिक्विडमध्ये बदलले जाते. त्यानंतर त्यांना टँकरमधून समुद्रातून आणले जाते. भारतात आल्यानंतर या एनएनजीला पुन्हा गॅसमध्ये रुपांतरीत केले जाते. मात्र, पाईपलाईनचा प्रकल्पाद्वारे हा गॅस थेट पाईपद्वारे भारतात उपलब्ध होणार आहे.

 प्रस्‍तावित पाईपलाईन प्रोजेक्‍ट कसा आहे ?

पेट्रोलियम मंत्रालयाने अलिकडे GAIL, इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन सारख्या कंपन्यांना SAGE ने सोपवलेला प्री-फिजिबिलिटी स्टडीचा आधारे एक विस्तृत फिजिबिल रिपोर्ट तयार करण्याचे काम सोपवले आहे. यामुळे गॅस पुरवठा, फायनान्सिंग आणि कार्यान्वयनवर ओमानच्या सोबत औपचारिक मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत पाईपलाईनचा काही भाग समुद्राच्या पृष्ठभागापासून ३००० मीटर ( ३ किमी ) अधिक खाली असण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकीकडे भारताला त्याच्या ऊर्जा स्रोतात विविधता आणण्यास मदत मिळू शकते. तसेच ओमानला एक स्थिर एक्सपोर्ट मार्केट मिळू शकतो. प्रोजेक्टनुसार हा पाईपमधून गॅस पाठवण्याचा खर्च २ ते २.२५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू दरम्यान असू शकतो.