पंतप्रधानांचं एक ट्विट, यंत्रणा अ‍ॅक्शन मोडवर; थेट 4 राज्यात बनणार फास्ट ट्रॅक कोर्ट; शहरांची नावेही समोर

नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर दिल्लीसह संपूर्ण देशात तरुणांचे आंदोलन सुरू झाले आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. महाराष्ट्रात तर या हिंसेच्या विरोधात आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यासाठी बंदची हाक देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून नीट प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणार असल्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मोदींचा हा निर्णय येताच यंत्रणा कामाला लागली आहे. चार राज्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, NEET पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींवर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून खटले चालवले जाणार आहेत. तसेच या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी चार राज्यांमध्ये विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार हे संबंधित राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांना विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तपास आणि खटल्यात विलंब होऊ नये आणि लवकर निर्णय देता यावा, यासाठी या न्यायालयांमध्ये NEET पेपर लीकशी संबंधित प्रकरणांची दररोज सुनावणी होणार आहे.

हा कायदा 21 जून 2024 पासून संपूर्ण देशात लागू आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपर लीक, कॉपी, सॉल्वर गँग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर आणि इतर अनुचित प्रकारांवर कठोर कारवाई करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.

सार्वजनिक परीक्षा नियमात काय काय ?

हा कायदा UPSC, SSC, RRB, IBPS, केंद्र सरकारच्या मंत्रालये व विभागांच्या भरती परीक्षा तसेच राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) आयोजित करत असलेल्या सर्व प्रवेश व भरती परीक्षांना लागू होतो. NEET ही परीक्षाही NTA मार्फत घेतली जात असल्याने, तिच्याशी संबंधित पेपर लीक किंवा इतर गैरप्रकारांवरही याच कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

NEET पेपर लीक प्रकरणात FIR दाखल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NEET पेपर लीक प्रकरणात या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत चार FIR दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. यापैकी दोन प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.

विशेष न्यायालये स्थापन झाल्यास आरोपींविरोधातील कायदेशीर कारवाई अधिक वेगाने होईल, तसेच सार्वजनिक परीक्षांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात पेपर लीक तसेच संघटित पद्धतीने होणाऱ्या गैरप्रकारांवर प्रभावी आळा घालण्यास मदत मिळेल, असं सरकारचं मत आहे.