नैसर्गिक आपत्तीत प्रतिक्रियात्मकतेपेक्षा सकारात्मक दृष्टीकोन गरजेचा- नरेंद्र मोदी
देशात भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ, त्सुनामी, भूस्खलन आणि औद्योगिक अपघातांसह विविध नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती येत असतात. यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा महत्वाची भूमिका बजावतो.
भारत हा नैसर्गिक विविधतेने नटलेला देश आहे. भारताच्या भुगोलामुळे देशात भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ, त्सुनामी, भूस्खलन आणि औद्योगिक अपघातांसह विविध नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती येत असतात. देशातील 27 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आपत्तीप्रवण म्हणून ओळखले जातात. तसेच देशाच्या 58% पेक्षा जास्त भूभागावर भूकंप येतो. त्यामुळे आपत्ती सज्जता हा पर्याय नाही तर एक गरज आहे.
आपत्ती
देशावर आलेल्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी देशात एक मजबूत संस्थात्मक चौकट स्थापित करण्यात आलेली आहे.राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ही धोरणे, योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी काम करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA) आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) प्रादेशिक आणि स्थानिक पातळीवर या NDMA ची अंमलबजावणी करतात.
आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा विषय येतो तेव्हा प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनापेक्षा सकारात्मक दृष्टिकोन नेहमीच चांगला असतो. त्यामुळे देशात विविध ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पूर्वतयारी करण्यात आलेली आहे.
सकारात्मक दृष्टीकोन गरजेचा
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले एक विशेष दल राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) शोध, बचाव आणि मदत कार्यात महत्वाची भूमिका बजावते. तसेच स्थानिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसेवक हे देखील आपत्तीच्या काळात आपापले योगदान देत असतात. तसेच आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सेंडाई फ्रेमवर्क सारख्या आंतरराष्ट्रीय नियमांना धरून असलेल्या सरावाचेही आयोजन केले जाते.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 नुसार, “आपत्ती व्यवस्थापन” ही एक एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये आपत्तींना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी आवश्यक किंवा योग्य उपाययोजना केल्या जातात. यासाठी योग्य नियोजन, आयोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये कोणत्याही आपत्तीचे नुकसान कमी करणे, जीवितहानी कमी करण्यास मदत करणे, पीडित लोकांना मदत पुरवणे या आणि इतर प्रकारची कामे केली जातात. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनात स्थलांतर, बचाव, दीर्घकालीन पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीचाही समावेश आहे.
एनडीआरएफ
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) हे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या आपत्तींना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत स्थापन केलेले भारतातील एक विशेष दल आहे. एनडीआरएफ अनेक राष्ट्रीय आपत्तीत मोलाचे योगदान दिलेले आहे. ज्यात कोसी पूर (2008), जम्मू आणि काश्मीर पूर (2014), नेपाळ भूकंप (2015) आणि बालासोर रेल्वे दुर्घटने (2023) दरम्यान मोठ्या बचाव प्रयत्नांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एनडीआरएफने जपान (2011) आणि तुर्की-सीरिया (2023) मध्येही मदत पुरवली आहे.
