कोर्टाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी जाणार? पाहा काय आहे कायदा

मुंबई : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांना गुजरातच्या सुरत सत्र न्यायालयाने 2029 मधील एका वक्तव्यावर दोषी ठरवण्यात आले असून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन दिला असला तरी दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वावरील संकट कायम आहे. उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नाही तर त्यांना सदस्यत्व गमवावे लागू शकते?

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व ( संसद आणि विधानसभा ) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र आहेत.

2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात एक विधान केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी ‘मोदी हे सर्व चोरांचे आडनाव का आहे?’ राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याबाबत भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. सुरतच्या सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. राहुल गांधी यांना कोर्टातून लगेच 30 दिवसांचा जामीनही मिळाला.

राहुल गांधींचं सदस्यत्व जाणार का?

सुरतच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्रशासनाने लोकसभा सचिवालयाला पाठवली, तर लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्वीकारताच राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात येईल. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. अशाप्रकारे राहुल गांधी यांना एकूण आठ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.

राहुल गांधीकडे कोणता पर्याय?

राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद केलेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते.

पूर्वी काय होता नियम ?

RP कायद्याच्या कलम 8(4) च्या तरतुदींनुसार, एक विद्यमान खासदार/आमदार, दोषी ठरल्यानंतर, 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनरावृत्ती अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकतो. तो 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. 2013 च्या निकालानुसार, आता जर एखादा विद्यमान खासदार/आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला असेल, तर त्याला/तिला तात्काळ दोषी ठरवून अपात्र ठरवले जाईल (निर्णयावर नाही) आणि जागा रिक्त घोषित केली जाईल.