ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात, राहुल गांधींच्या लीगल टीमकडून याचिका दाखल, याचिकाकर्त्यांमध्ये कोणाचं नाव ?

राहुल गांधींच्या लीगल टीमकडून आता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांची ज्ञानेश कुमारांच्या विरोधातील ही याचिका आहे. निवडणूक आयोगाकडून अनियमितता झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधींच्या कायदेशीर टीमने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तत्पूर्वी राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी आज सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोर्चा काढला. निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात राहुल गांधी यांच्या वकिलांच्या टीमने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

याचिकेत कोणा-कोणाचं नाव ? 

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव , संजय राऊत डी. राजा , एम. बेबी, महुआ मांझी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुळे आणि ई. टी. बशीर यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त एस. एस. सिंधू आणि विवेक जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र सूर्यकांत यांनी भेटीसाठी वेळ न देता, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करावी असं सुचवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड एस. प्रसन्ना यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्यानंतर इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोर्चा काढला. पोलिसांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना सुप्रीम कोर्टापासून 300 मीटर अंतरावर अडवलं.

सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी दोन याचिका दाखल 

दरम्यान, ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात यापूर्वीच दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर एकदा सुनावणीही झाली आहे. या याचिकांमध्ये पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत —

1.  या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित ठेवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
2.  याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगातील वादाचे मुख्य कारण SIR प्रक्रिया होती. त्यामुळे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया तसेच या प्रक्रियेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्व कारवाया, निर्णय आणि निर्देश तात्काळ रद्दबातल घोषित करावेत.
3. या संपूर्ण वादाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात यावी. निष्पक्ष चौकशीसाठी या समितीला आवश्यक अधिकार देण्यात यावेत. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावीत.
4. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक तसेच कागदी पुरावे सुरक्षित जतन करून ठेवण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
5. ‘क्वो वॉरंटो’ अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जाब विचारण्याची मागणी : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कोणत्या अधिकाराच्या आधारे संबंधित निर्णय घेतला, याचा खुलासा त्यांच्याकडून मागवण्यात यावा. दोन सदस्यांनी असहमती दर्शवली असताना त्यांनी स्वतः निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.