राजीव गांधी सरकारनेही केले होते ६३ खासदारांचे निलंबन, काय घडले होते त्यावेळी?

नवी दिल्ली | 18 डिसेंबर 2023 : सोमवारी विरोधी पक्षाच्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील एकूण 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यातील 33 खासदार लोकसभेचे आणि 45 राज्यसभेचे आहेत. संसदेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी घटना मानली जात आहे. मात्र, याआधीही संसदेतील खासदार यांना मोठ्या संख्येने निलंबित करण्यात आले होते. ही घटना राजीव गांधी यांचे सरकार असताना घडली. त्यावेळी ६३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. संसदीय इतिहासात निलंबन झाल्याच्या यासारख्या आणखी काही घटना घडल्या आहेत. मात्र, त्यापूर्वी खासदारांच्या निलंबनाचे काय नियम आहेत हे जाणून घेऊ.

खासदारांच्या निलंबनाचे काय आहेत नियम?

कोणताही सदस्य अध्यक्षांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत आहे. वारंवार जाणीवपूर्वक कामकाजात अडथळा आणत आहे, असे अध्यक्षांना वाटले तर ते त्या सदस्याला निलंबित करू शकतात. त्या सदस्याला ठराविक कालावधीसाठी किंवा संपूर्ण सत्रासाठी निलंबित करू शकतात. मात्र, अध्यक्ष कोणत्याही सदस्याला एकापेक्षा जास्त सत्रासाठी निलंबित करू शकत नाहीत. राज्यसभा नियम 255 नुसार कोणताही सदस्य कामकाजात अडथळा आणत असेल किंवा गैरवर्तन करत असेल तर त्याला त्या दिवसाच्या कामकाजातून निलंबित केले जाऊ शकते.

लोकसभेतील ज्या ३३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे त्यांतील 30 खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे . तर, उर्वरित तीन सदस्यांचे विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबन करण्यात आले. तर, राज्यसभेतील 45 खासदारांपैकी 34 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी आणि 11 खासदारांना विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत दोन्ही सभागृहातील एकूण 92 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेय.

मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने खासदारांचे निलंबन होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या 10 वर्षात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या 154 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यात काही खासदारांन तर एकापेक्षा जास्त वेळा निलंबित करण्यात आले होते.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात काय घडले?

1989 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान होते. त्यावेळी काँग्रेसकडे प्रचंड बहुमत होते. अशावेळी 63 खासदारांना एकाच वेळी निलंबित करण्यात आले होते. या सर्व खासदारांना संसदेतून आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरून या खासदारांनी सभागृहात गदारोळ गह्तला होता.

ठक्कर आयोगाने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा तपास केला होता. त्यावरून खासदारांनी गोंधळ घातला होता. खासदारांच्या निलंबनासोबतच आणखी चार खासदारांनी त्यावेळी सभात्याग केला होता.

2013 मध्ये 12 खासदारांना निलंबित केल होते

2013 मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी यांनी 18 खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित केले होते. हे खासदार आंध्र प्रदेशपासून वेगळे करून स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करत होते. त्यावरून त्यांनी संसदेत प्रचंड गदारोळ घातला होता.

2012 मध्ये काँग्रेसचे 8 खासदार निलंबित

तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून 2012 मध्ये काँग्रेसच्या आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. हे सर्व खासदार तेलंगण भागातील होते आणि ते वेगळ्या तेलंगणाची मागणी करत होते.