महागाई नियंत्रणाबाहेर, RBI व्याजदर कमी करणार? लवकरच होणार निर्णय
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. त्यात धोरणात्मक व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाकडे डिसेंबरच्या बैठकीत सर्वांचे लक्ष असेल.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाई दर 6.21 टक्क्यांवर पोहोचला असून तो गेल्या 14 महिन्यांतील उच्चांकी स्तर आहे. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या उद्दिष्टाबाहेर असल्याने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयवर दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. आता रिझर्व्ह बँक पुढील पतसमितीच्या बैठकीत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.
महागाईमुळे RBI चे टेन्शन वाढले
ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत झालेली वाढ अनपेक्षिततर होतीच, पण रिझर्व्ह बँकेसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिका, युरोप, चीन आणि इतर प्रगत अर्थव्यवस्था व्याजदरात कपात करत आहेत. अमेरिका आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेने या वर्षी अनेकवेळा व्याजदरात कपात केली आहे. याउलट भारतातील वाढत्या महागाईमुळे व्याजदरात कपातीची शक्यता क्षीण झाली आहे.
RBI घेऊ शकते ‘हा’ निर्णय
डिसेंबरच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक व्याजदरांबाबत यथास्थिती कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक व्याजदरवाढीचा पर्याय निवडू शकते, परंतु याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. गेल्या 10 वेळा झालेल्या दराप्रमाणे रिझर्व्ह बँक सध्याचे दर तूर्तास कायम ठेवू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शक्तिकांत दास काय निर्णय घेणार?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राथमिक ध्येय आहे. जेव्हा महागाई 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त असते तेव्हा आरबीआय सहसा व्याजदर वाढवण्यासाठी पावले उचलते. यामुळे बाजारातील रोकड प्रवाह कमी होतो आणि मागणीवर नियंत्रण येते, ज्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात विक्रीत घट
वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेला आधीच मंदीचा सामना करावा लागत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्र विक्रीत घट झाल्याने झगडत आहे, तर एफएमसीजी कंपन्यांचे आर्थिक निकाल खप कमी होण्याचे संकेत देत आहेत.
शेअर बाजारात घसरण
शेअर बाजारातही घसरण सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत बाजारात रोखीचा ओघ वाढावा आणि मागणीला चालना मिळावी, यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची गरज भासू लागली.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. आता रिझर्व्ह बँक पुढील पतसमितीच्या बैठकीत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.
