सरकार आमचं असू देत नाही तर कुणाचंही…; ‘यांच्या’ साठी आम्ही त्यांना घेरणारच
शेतमालाला त्याच्या खर्चाच्या आधारे अजूनही योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कृषी साहित्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नवी दिल्ली : किसान सन्मान निधीची रक्कम (Kisan Sanman Nidhi) वाढवावी अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित असलेल्या भारतीय किसान संघाकडून (Bharatiy Kisan sangh) करण्यात आली आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील साहित्यावरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणींसह किसान संघाकडून 19 डिसेंबर रोजी दिल्लीत शक्तिप्रदर्शन केले जाणार आहे. शेतकरी संघटनेच्या सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्रा म्हणाल्या की, अन्नधान्याच्या सुरक्षेसोबतच शेतकऱ्यांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे.
शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घेऊन देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित केली असली तरी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
केंद्रीय मंत्री के. साई रेड्डी यांनी सांगितले की, 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी शेतकरी संघटनेच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये देशातील शेतकऱ्यांसह किसान संघाकडून शक्तीप्रदर्शन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
19 डिसेंबर रोजी दिल्लीत आणि सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसह इतर मागण्याही मांडल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
किसान संघाच्या मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी सांगितले की, शेतमालाला त्याच्या खर्चाच्या आधारे अजूनही योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कृषी साहित्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्या त्यावर 18 टक्क जीएसटी लागू करण्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर कोणत्याही प्रकारचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे जीएसटी लावणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
किसान संघाने या मागण्यांबरोबरच किसान सन्मान निधीही वाढवण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी सांगितले की, किसान सन्मान निधी 2018 मध्ये लागू करण्यात आला होता मात्र त्यानंतर अनेक वेळा महागाईचा फटका बसला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतंही महागडी झाली आहेत.
यासोबतच शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इतर वस्तूही महागल्या असून शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारला आम्ही जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्या केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्याच बरोबर भारतीय किसान संघाप्रमाणेच भाजपची वैचारिक संघटना म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच आहे.
विचारा परिवार आणि संघटनेतील सदस्यांचे सरकार असूनही किसान संघाला आंदोलनाची आणि ताकद दाखवण्याची गरज का आहे? असा सवाल उपस्थित केल्या नंतर केंद्रीय सरचिटणीस मिश्रा यांनी सांगितले की, सरकार हे सरकार आहे आणि त्यांचे गणितं वेगळी आहेत.
अनेक कंपन्यांच्या लॉबीही आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आम्ही शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यासाठी सातत्याने दबाव आणत असून सरकारने वेळोवेळी एमएसपीमध्येही वाढ केली आहे.
परंतु, वाढत्या महागाईनुसार शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळावा, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळावी, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
