निर्णय नाहीच, पुढची सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी; घटनापीठ काय म्हणाले?
10 मिनिटं अंतरीम याचिकेवर सुनावणी ऐकून घेऊ. त्यानंतर निवडणूक आयोगावर निर्णय घेऊ. पण निवडणूक आयोग आणि पक्षकारांनी 27 सप्टेंबर रोजी थोडक्यात युक्तिवाद करावा, असे निर्देशही घटनापीठाने दिले आहे.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme court) पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी घटनापीठाने कोणताही निर्णय दिला नाही. कोर्टाने शिंदे गटाचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर शिवसेनेचंही (shivsena) म्हणणं ऐकलं आणि येत्या 27 सप्टेंबरपर्यंत पुढील सुनावणी ढकलली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही (election commission) 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घटनापीठ काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे पहिल्यांदाच सुनावणी झाली. अवघ्या पाच मिनिटात ही सुनावणी संपली. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी धनुष्यबाण हे चिन्हं गोठवा अशी मागणी केली. शिंदे गटाकडून पहिल्यांदाच ही मागणी करण्यात आली आहे. निवडणुका लक्षात घेता यावर लवकर निर्णय घ्या, असा आग्रह शिंदे गटाकडून धरण्यात आला. त्यावर शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्पष्टता येणं गरजेचं असल्याचं शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यांनी म्हटलं. त्यावर तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊनच यावर निर्णय घेऊ, असं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
थोडक्यात युक्तिवाद करा
10 मिनिटं अंतरीम याचिकेवर सुनावणी ऐकून घेऊ. त्यानंतर निवडणूक आयोगावर निर्णय घेऊ. पण निवडणूक आयोग आणि पक्षकारांनी 27 सप्टेंबर रोजी थोडक्यात युक्तिवाद करावा, असे निर्देशही घटनापीठाने दिले आहे. तसेच तिन्ही पक्षकारांनी तिन्ही पेजमध्ये रिप्लाय फाईल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोर्ट त्यावर काय निर्णय देतं, याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
आतापर्यंत काय घडलं?
6 सप्टेंबरला शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली.
23 ऑगस्टला ठाकरे गटाने आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ मागितली होती. ही मुदत संपत असताना 23 ऑगस्टच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जोपर्यंत घटनापिठाची पुढील सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
23 ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार होती पण झाली नाही.
दरम्यान त्या अगोदर 11 ऑगस्टला निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला ४ आठवड्याची पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला होता
उत्तरासाठी अवघ्या 15 दिवसांची मुदत ठाकरे गटाला दिली होती
त्यामुळं ठाकरे गटाला 23 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देणं भाग होतं. उद्धव ठाकरे गटाने 4 आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. आयोगाने ठाकरे गटाला 15 दिवसांचा कालावधी दिला होता
23 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी पर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली.
घटनापीठात कोण कोण?
1. धनंजय चंद्रचूड 2. न्या.एम आर शहा 3. न्या. कृष्ण मुरारी 4. न्या.हिमाकोहली 5. न्या. पी नरसिंहा
