सुप्रीम कोर्टाची कृषी कायद्यांना स्थगिती, चार सदस्यीय समितीवर शरद पवारांचे मत काय?
शरद पवारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं शेतकरी व सरकारमध्ये रचनात्मक संवाद सुरु होईलं, असं म्हटलं. (Sharad Pawar Supreme Court)
दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार(Sharad Pawar) यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कृषी कायद्यांच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचं शरद पवार म्हणाले.(Sharad Pawar welcome decision taken by Supreme Court to stay on Farm Law)
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टांच्या निर्णयाचं स्वागत केले असून हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील रचनात्मक संवाद सुरु होईल, अशी आशा पवार यांनी व्यक्त केली. याचर्चेत शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवलं जाईल, असंही शरद पवार म्हणाले. शरद पवार यांनी याबाबत एक ट्विट केंलं आहे.
शरद पवार यांचे ट्विट
A welcome decision taken by the Apex Court of India to put on hold the implementation of three farm bills and set up a four member committee to resolve the issues. #SupremeCourt #FarmLaws
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 12, 2021
सुप्रिया सुळेंकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही कायद्यांना सथगिती देण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फेसबूक लाईव्ह केलं होते. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कोर्टाचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी न्याय मागतोय.असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होवूनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही, असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केले. सरकारनं या प्रश्नी संवेदनशील व्हायला हवं शेतकऱ्यांनी चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी मिळाली आहे. सर्वांशी चर्चा करावी आणि शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, कायद्यांचा पुनर्विचार करा, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
देश आणि महाराष्ट्राच्या, मोठ्या बातम्यांचं बुलेटीन, पाहा देश महाराष्ट्र , दररोज संध्या. 7 वा.
जयंत पाटीलांकडूनही स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केले. भाजप सरकार शेतकऱ्यांचं ऐकत नव्हतं, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तरी केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांचं म्हणनं ऐकाव. सरकारला आता कळालं असेल कायदा किती अडचणीचा आहे, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. सरकारनं त्यांच्या भूमिकेत बदल करावा, असंही जयंत पाटील म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाकडून 4 सदस्यीय समिती स्थापन
कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं 4 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि भारत सरकारचे माजी सल्लागार अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियनचे एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा समावशे आहे.
संबंधित बातम्या:
…तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम
(Sharad Pawar welcome decision taken by Supreme Court to stay on Farm Law)