New Education Policy | बोर्डाचे महत्त्व कमी, MPhil परीक्षा रद्द, वर्षात किमान 2 वेळा परीक्षांची संधी, नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्यं काय?

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल केले जाणार आहेत. याआधी 1986 मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण 1992 मध्ये सुधारण्यात आले होते. आता त्याची जागा ‘शैक्षणिक धोरण 2019’ घेणार आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशाला नवे शैक्षणिक धोरण प्राप्त झाले आहे. (New Education Policy Features And Importance)

यानुसार आता दहावी, बारावी बोर्डांचं महत्व कमी केले जाणार आहे. इतकंच नव्हे तर इंग्रजीला कमी महत्व देऊन तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल. तसेच MPhil परीक्षा रद्द केल्या जातील. त्याशिवाय एका वर्षात किमान 2 वेळा परीक्षांची संधी दिली जाणार आहे.

इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या निकालात सर्व गोष्टींचा समावेश असेल. (New Education Policy Features And Importance)

The curriculum framework will be reformed in four areas

✅School education ✅Teachers’ education ✅Early childhood education – guidelines to parents, for education of children aged 0 – 3 years ✅Adult education#NewEducationPolicy pic.twitter.com/ijk0C1EMD9

— PIB in Maharashtra ?? (@PIBMumbai) July 29, 2020

नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना प्रस्तावित आहे. तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील.

सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी

हेही वाचा : दहावीचा निकाल जाहीर, राज्याचा निकाल 95.30%, यंदाही मुलींची बाजी

मोठ्या बदलांसह देशाचं नवं शैक्षणिक धोरण

1. 34 वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर 2. 10वी, 12वी बोर्डांचं महत्व कमी करणार 3. पाचवीपर्यंत मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच शिक्षण 4. पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न 5. आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न 6. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला महत्व 7. विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार 8. सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश 9. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर 10. सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता 11. शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार 12. पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात कठोर भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा 13. एका वर्षात किमान 2 वेळा परीक्षांची संधी 14. सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम

नवीन शैक्षणिक धोरणात यापुढे MPhil परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. तसेच कायदा आणि वैद्यकीय महाविद्यालय वगळता सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांचे संचालन एकाच नियामक माध्यमातून करण्यात येईल. व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.

इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची काही वैशिष्ट्ये?

• बहुभाषिक शिक्षण – नवीन शैक्षणिक धोरणात बहुभाषिक शिक्षण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शिक्षक केवळ इंग्रजी भाषांसह इतर प्रादेशिक भाषाही शिकवतील.
• यापुढे MPhil परीक्षा रद्द केल्या जातील. ज्या विद्यार्थ्यांना विविध विषयात संशोधन करायचे आहे, त्यांना MPhil करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
• जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादा कोर्स करताना दुसरा कोर्स करण्याची इच्छा असेल, तर त्याला पहिल्या कोर्सपासून काही काळ ब्रेक घ्यावा लागेल.
• अनेक ई-कोर्स सुरु केले जातील, वर्च्युअल लॅब्सही विकसित केल्या जातील.
• तंत्रज्ञान आणि ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीवर भर दिला जाईल.
• खासगी, सार्वजनिक तसेच विविध इन्सिस्ट्युट या सर्वांसाठी एकच नियमावली केली जाईल. म्हणजेच यापुढे फी निश्चित केली जाईल.
• शिक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक लवकरात लवकर जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. सध्या ही गुंतवणूक राज्य आणि केंद्र सरकारकडे 4.43 टक्के इतकी आहे. (New Education Policy Features And Importance)

संबंधित बातम्या :

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्राची मंजुरी, दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी, कोणकोणते बदल?

मुलींनाही भारतीय सैन्यात भरतीची सुवर्णसंधी, पुण्यासह देशातील 6 ठिकाणी भरती