3 वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला?; थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचाच सवाल

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या वकिलांनाच थेट सवाल करून कोंडीत पकडले. तसेच शिंदे गटाच्या वकिलांनाही सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाचे सवाल केले. तीन वर्षाचा सुखी संसार तुम्ही एका रात्रीत मोडला कसा? असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. तर, राज्यपालांच्या बहुमत चाचणी घेण्याच्या कृतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी सुरू होताच राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. तुषार मेहता यांना युक्तिवादासाठी एक तास देण्यात आला आहे. मेहता यांचा युक्तिवाद सुरू असताना कोर्टानेही काही प्रश्न केले. तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्ष तुम्ही आनंदाने नांदले, एका कारणामुळे सरकार पाडलं? तीन वर्षात तुम्ही एकही पत्र लिहिलं नाही आणि एका आठवड्यात सहा पत्र कशी लिहिली? असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला.

राज्यपालांनी दुर्लक्ष करायला हवे होते

या सर्व घटना सरकार निवडून आल्यानंतर एक महिन्याने नाही तर तीन वर्षांनी झाल्या. बंडखोर आमदार तीन वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत. 3 वर्षानंतर अचानक हे लोक कसे आले? हा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 34 आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करणं गरजेचं होतं. 34 आमदार शिवसेनेचेच आहेत असं समजून त्यांच्या अंतर्गत वादाकडे दुर्लक्ष करायला हवं होतं. 34 आमदारांच्या पत्रात गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची निवड हेच मुद्द होते, असं सांगतानाच कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली? असा सवाल कोर्टाने तुषार मेहता यांना केला.

मै चूप रहा तो…

यावेळी तुषार मेहता यांनी कोर्टात शेरोशायरीतून उत्तर दिलं. मै चूप रहा तो बहोत गलतफहमिया बढी, वो भी सुना उसने जो मैने कहा नही, असं मेहता म्हणाले. आमदारांना केवळ धमक्या नव्हत्या तर काही ठिकाणी हल्लेही झाले. तरीही पुढे अधिवेशन आहे म्हणून राज्यपालांनी मौन बाळगणं योग्य आहे का? असा सवाल मेहता यांनी केला. राज्यपाल फक्त बहुमत चाचणी बोलावू शकतात, इतर राजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही. कायद्याच्या आधारे आपण चर्चा करू. त्यानंतर इतर घटनांकडे पाहू, असं तुषार मेहता म्हणाले.

तोपर्यंत दखल घेतली जात नाही

अपात्रतेची कारवाई अपोआप होत नाही त्यासाठी निर्णय व्हावा लागतो. निर्णय होईपर्यंत राज्यपाल दखल घेत नाहीत. 34 आमदारांनी लिहिलेलं पत्र पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय घेतला, असं सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मेहता यांनी स्पष्ट केलं.