सर्वात मोठी बातमी ! राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेणं सरकार पाडण्यासाठीचं पाऊल; सरन्यायाधीशांचे कडक शब्दात ताशेरे
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घ्यायला नको होती. त्यांचं हे कृत्य सरकार पाडण्यासाठीचं पाऊल होतं असं दिसून येतं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काल शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आज राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार बॅटिंग केली. तुषार मेहता यांनी राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे योग्य होते, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवरच नाराजी व्यक्त केली. अत्यंत कडक शब्दात चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली. त्यांचं हे कृत्य म्हणजे सरकार पाडण्यासाठी टाकलेलं पाऊल होतं, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेमुळे सध्या तरी ठाकरे गटाचं पारडं जड झालं असून शिंदे गटाची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवर अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर व्यक्तिगतही नाराजी दर्शवली आहे. आमदारांनी जीवाला धोका आहे असं सांगितलं होतं. म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं योग्य नव्हतं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं असं दिसून येतं. सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, असं महत्त्वाचं विधान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलं आहे.
4 मुद्द्यांपैकी एकच मुद्दा योग्य
4 मुद्द्यांपैकी एकच मुद्दा योग्य वाटतो तो म्हणजे 34 आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड. 34 आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड योग्यच आहे. पण विरोधी पक्षनेत्यांचं राज्यपालांना पत्र ही नवीन बाब नाही, असं सांगतानाच महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. मात्र अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो, असं त्यांनी सांगितलं. अधिवेशन होणार असतानाही बहुमत चाचणी बोलावली हे दिसून येतं. राज्यपालांनी अशी परिस्थितीत बहुमत चाचणी घेणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं. राज्यपालांनी असं करणं लोकशाहीसाठी खूपच घातक आहे. राज्यपालांना सुरक्षेबाबत पत्रं पाठवणं पुरेसं होतं. मात्र बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य आहे. असं विश्वासमत मागणं लोकशाहीसाठी घातक. यावर मी व्यक्तिशा नाराज आहे. अशी घटना होणं राज्यासाठी निराशाजनक आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
म्हणून बहुमत चाचणी झाली
यावेळी राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सरकार नेहमी बहुमतात असावं लागतं. आमदारांच्या पत्रावरून सरकार बहुमतात नव्हतं हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळेच राज्यपालांना बहुमत चाचणी घ्यावी लागली, असं तुषार मेहता यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
