Supreme Court : मुस्लिम समाजातील तलाक-ए-हसन प्रथा रद्द होणार का? जस्टिस सूर्यकांत यांच्या बोचणाऱ्या 5 प्रश्नांवर सगळे गप्प
Supreme Court : मुस्लिम समाजातील स्त्रियांवर अन्यायकारक असलेली तलाक-ए-हसन ही आणखी एक प्रथा रद्द होऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाने तसे संकेत दिले आहेत. ही प्रथा काय आहे? मुस्लिम समाजावर त्याचा काय परिणाम होत आहे? जाणून घ्या.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी तलाक-ए-हसनची प्रथा बंद करण्याचे संकेत दिले. या प्रथेतंर्गत एक मुस्लिम पुरुष पत्नीला तीन महिन्यापर्यंत महिन्यातून एकदा तलाक बोलून तलाक देऊ शकतो. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टि उज्जल भुइयां आणि जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने असे सुद्धा संकेत दिले की, ते हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सोपवण्याचा विचार करु शकतात. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 26 तारखेला होईल. त्यावेळी सुप्रीम कोर्ट तलाक प्रथेच्या वैधतेचा तपास करेल. द इकनॉमिक टाइम्सनुसार, ही प्रथा व्यापक स्तरावर समाजाला प्रभावित करते असं पीठाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सुधारणा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. “यात व्यापक स्तरावर समाज सहभागी आहे. काही सुधारणांसाठी उपायोजना कराव्या लागतील. भेदभावपूर्ण प्रथा असतील, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल” अंस जस्टिस सूर्यकांत तोंडी म्हणाले.
महिलांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करणाऱ्या अशा प्रथा सुरु ठेवायला सभ्य समाजात कशी परवानगी देता येईल? असा सवाल जस्टिस सूर्यकांत यांनी विचारलं. ही कशी गोष्ट आहे? 2025 मध्ये तुम्ही कसं प्रोत्साहन देऊ शकता? अशा प्रकारे महिलांची प्रतिष्ठा राखी जाऊ शकते का? सभ्य समाजाने अशा प्रथेला परवानगी दिली पाहिजे का? अशी जस्टिस सूर्यकांत यांनी तोंडी टिप्पणी केली. जस्टिस सूर्यकांत यांच्या या प्रश्नांची कोणाकडे उत्तर नाहीत असं दिल्लीचे सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत म्हणाले. तलाक-ए-हसन की कुप्रथा बंद होऊ शकते.
याचिकेत काय मागणी?
पत्रकार बेनज़ीर हिना यांनी 2022 साली एक जनहित याचिका दाखल केलेली. त्यावर पुन्हा सुनावणी सुरु झाल्यानंतर कोर्टात हे सर्व घडलं. तलाक-ए-हसन प्रथेला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे. कारण ही प्रथा तर्कहीन,मनमानी आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15, 21 आणि 25 च उल्लंघन आहे. याचिकेत घटस्फोटासाठी लिंग, धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया आणि आधारवर दिशानिर्देश देण्याची मागणी केलेली. याचिकाकर्त्याच्या पतीने कथितरित्या एक वकिलामार्फत तलाक-ए-हसन नोटिस पाठवून महिलेला तलाक दिलेला. कारण तिच्या कुटुंबाने हुंडा द्यायला नकार दिलेला. सासरची माणस हुंड्यासाठी तिचा छळ करायचे.
तलाक-ए-हसन आणि तलाक-ए-बिद्दतमध्ये फरक काय?
बार अँड बेंचनुसार, तलाक-ए-हसन ही तलाक-ए-बिद्दतच्या बिलकुल (तात्काळ तीन तलाक) विरुद्ध प्रथा आहे. यात नवरा एकाचवेळी तीनवेळा तलाक, तलाक, तलाक असं बोलत नाही. त्याऐवजी सलग तीन महिने प्रत्येक महिन्यात एकदा तलाक बोलतो. सुप्रीम कोर्टाने 2017 साली तलाक-ए-बिद्दतची प्रथा असंवैधानिक ठरवून रद्द केलेली.
