Supreme court on Jahangirpuri : ‘बुलडोझरवर देशव्यापी स्थगिती देऊ शकत नाही’, जहांगीरपुरी सुनावणीदरम्यान काय घडले सर्वोच्च न्यायालयात

Supreme court on Jahangirpuri : देशाची राजधानी दिल्लीत हनुमान जयंतीच्या दिवशी मिरवणुकीत गोंधळ झाला. मिरवणुकीत दोन्ही गट आमनेसामने आल्याने एकमेकांवर निशाणा साधत विटा आणि दगडांचा मारा करण्यात आला होता. जहांगीरपुरी हिंसाचारामुळे (Jahangirpuri violence) देशात धार्मिक तेढ निर्माण झाला आहे. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी (Police) गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. तसेच 20 हून अधीक आरोपींना अटक केली. तसेच जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) येथील उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेने अतिक्रमणाचा मुद्दा पुढे करत कोणतीही नोटीस न देता येथे कारवाई केली. यात अतिक्रमण होत असणारी घरे-दुकानांसह मंदिर-मशीदीचा भाग पाडण्यात आला. यावेळी या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जमीयत उलमा-ए-हिंद यांनी याचिका दाखल केली होती. यादरम्यान कारवाई सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने जहांगीरपुरीतील एमसीडीच्या कारवाईला स्थगिती देत ​​यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणावर 2 आठवड्यांनी सुनावणी करणार असल्याचे सांगत सर्व पक्षकारांकडून उत्तरे मागवली आहेत.

जहांगीरपुरीतील अतिक्रमणाविरोधात उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेच्या कारवाईच्या प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या मागणीवरून कोर्टाने देशभरातील बुलडोझरची कारवाई थांबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने जहांगीरपुरीतील महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल

जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, अतिक्रमण हा मुद्दा बनवला जात आहे. देशभरात अशी कारवाई थांबली पाहिजे, अशी आमची इच्छा आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, आम्ही देशभरात तोडफोडीची कारवाई थांबवू शकत नाही. तसेच सिब्बल यांनी, अशा बुलडोझरच्या वापरावर बंदी घालावी अशी मागणी ही यावेळी केली. तसेच त्यांनी आपल्या युक्तीवादात, किमान अशा कारवाईपूर्वी नोटीस बजावली पाहिजे की. ज्यामुळे ते अतिक्रमण लोक स्वत: हटवतील नाहितर तुम्ही अतिक्रमण काढा.

जहांगीरपुरीवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे म्हणाले, हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दंगलीनंतर अशी कारवाई यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. फक्त एका समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे. त्यावर जस्टिस एल नागेश्वर राव यांनी विचारले की, यात राष्ट्रीय महत्व काय आहे? दवे म्हणाले, अवैध फायरिंगनंतर येथे बुलडोझर एका समुदायाविरोधात चालविण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने फक्त तुम्ही कायदा कोठे मोडला त्यावर बोला असे सांगितले.

कोणतीही सुचना नाही

तसेच एमसीडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत दवे म्हणाले, दिल्लीत 1731 अनधिकृत वसाहती आहेत. तेथे सुमारे 50 दशलक्ष लोक राहतात. त्यांना नियमित करण्यात आलं आहे. तसेच दिल्ली भाजपचे अध्यक्षांच्या पत्राच्या मागणीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. तर पोलिस आणि पालिका प्रशासन हे संविधानाला बांधील आहेत. नाही की कोणत्या राजकीय पार्टीला. मात्र एकाच वसाहतीला लक्ष्य केले जात आहे. तुम्ही घरे उध्वस्त केलीत. तुम्ही गरिबांना लक्ष्य केले. तुम्ही दक्षिण दिल्ली किंवा पॉश वसाहतींमध्ये कारवाई का केली नाही. तसेच कपिल सिब्बल म्हणाले की, फक्त मुस्लिमांनाच टार्गेट केले जात आहे. आमची हिच मागणी आहे की, मुस्लिम क्षेत्रातील रहिवाशी किंवा व्यवसायाचे ठिकाण पाडली जाऊ नयेत. त्यावर कारवाई केली जाऊ नये. मात्र तसे करता येत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर वकील दुष्यंत दवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. दवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी एफआयआरमध्ये परवानगी न घेता मिरवणूक काढल्याचे म्हटले आहे. असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. तो मुद्दा नाही. यावर दवे म्हणाले की, या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत. दवे म्हणाले, परवानगी न घेता मिरवणुका काढण्यात आल्या. यानंतर दंगल झाली. यानंतर पोलिसांनी एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांना आरोपी बनवले. यानंतर एमसीडीने कारवाई केली.

अतिक्रमण काढण्याची मोहीम होती

त्याचवेळी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, जहांगीरपुरीचा प्रश्न आहे. मी माहिती घेतली आहे. आम्हाला जहांगीरपुरीतील अतिक्रमण हटवायचे आहे. जेणेकरून रस्ते मोकळे होतील. जानेवारी महिन्यात ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये कारवाई करण्यात आली. पुढील वेळी १९ एप्रिल रोजी कारवाई होणार होती. ते अतिक्रमण आणि कचरा साफ करत होते. त्यात संघटनांनी ढवळाढवळ सुरू केल्याने हा सर्व प्रकार घडला. काही इमारती बेकायदा असून त्या रस्त्यावर बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. 2021 मध्ये मार्केट असोसिएशनच्या वतीने याचिका दाखल करून हायकोर्टानेही अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्राकडून मागवली उत्तरे

देशभरात झालेल्या तोडफोडीविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांकडून उत्तरे मागितली आहेत. यासोबतच याचिकाकर्त्यांना नोटीस मिळाली की नाही, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

इतर बातम्या :

जिग्नेश मेवाणीला अटक: पीएम मोदींविरोधात केली होती टीका, आसाम पोलिसांनी काँग्रेस आमदाराला ताब्यात घेतलं

Boris Johnson India visit updates : ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर; कोणते प्रश्न मार्गी लागणार?

Corona Update : भारतात 2,380 कोरोना रूग्णांची नोंद, सध्या 13,433 रूग्ण कोरोना बाधीत