सर्वोच्च न्यायालयाची ईडीला मोठी चपराक; अटकेबाबतचे महत्त्वाचे आदेश काय?

सर्वाच्च न्यायालयाने ईडीला मोठी चपराक दिली आहे. विशेष कोर्टाने तक्रारीची दखल घेतली असेल तर तपास यंत्रणा ईडी पीएमएलएच्या तरतुदी म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंगच्या अंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एखाद्या आरोपीला ईडीने चौकशी करताना अटक केली नसेल तर पीएमएलए कोर्ट चार्जशीटची दखल घेऊन त्याला समन्स बजावतो. त्यावेळी त्याला कोर्टात हजर झाल्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत जामिनाची दुहेरी अट पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाचा हा आदेश ईडीसाठी मोठी चपराक असल्याचं म्हटलं जात आहे.

अशा परिस्थितीत ईडीला त्या व्यक्तीला अटक करायची असेल तर तपास यंत्रणांना कोर्टाकडूनच कस्टडीची मागणी करावी लागेल. जर तपास यंत्रणेकडे आरोपीच्या चौकशीची गरज असल्याचं ठोस कारण असेल तरच आरोपीची ईडीला कस्टडी दिली जाईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. पीएमएलएमध्ये जामिनाची दुहेरी अट आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन मिळणं कठीण होतं.

अटक झालीय असं म्हणता येणार नाही

जस्टिस अभय एस ओकया आणि उज्जल भुयान यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. समन्स (न्यायालयाने) दिल्यानंतर आरोपी कोर्टात हजर राहत असेल तर त्याला अटक झालीय असं म्हणता येणार नाही. जे आरोपी समन्सनंतर कोर्टात हजर झालेत त्यांना जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. त्यानुसार त्याच्यावर पीएमएलएचे कलम 45 च्या दुहेरी अटी लागू होत नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

संपत्तीच्या प्रकरणात जर एखादा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो तेव्हा न्यायालयाला आधी सरकारी पक्षकाराची बाजू मांडण्याची परवानगी द्यावी लागले. आरोपी दोषी नाही आणि त्याला सोडल्यानंतर त्याच्याकडून पुन्हा अशा प्रकारचा अपराध होणार नाही, याची कोर्टाला खात्री पटल्यानंतरच कोर्ट जामीन देतं. मालमत्तेच्या प्रकरणात एखाद्या आरोपीला दुहेरी परीक्षणातून जावं लागेल का? असा सवाल करण्यात आल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

पुढील तपासासाठी ईडीला आरोपीची अटक हवी असेल आणि आरोपी समन्स जारी केल्यानंतर आधीच कोर्टात हजर झाला असेल तर ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून आरोपीच्या अटकेची परवानगी मागावी लागेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

आरोपीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विशेष न्यायालयाला अर्जावर आदेश पारित करावा लागेल. आरोपीच्या चौकशीसाठी त्याच्या कस्टडीची गरज आहे, असं कोर्टाला वाटत असेल, मग भलेही आरोपीची कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आलेली नसेल तरच न्यायालय आरोपीला अटक करण्याची परवानगी देऊ शकते, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.