बुलडोजर सरकारचा उदो उदो कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारचे टोचले कान, Bulldozer Action वर आता सुप्रीम लगाम
Supreme Court on Bulldozer Action : उत्तर प्रदेशातील बुलडोजर बाबांना सर्वोच्च झटका बसला. सुप्रीम कोर्टाने देशभरात बुलडोजर कारवाईला लगाम घातला. मंगळवारी याविषयीचा आदेश न्यायालयाने दिला. पुढील सुनावणीपर्यंत अशा सर्व कारवायांना पायबंद घालण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालायने देशभरात बुलडोजर कारवाईला मंगळवारी (17 सप्टेंबर) पायबंद घातला. प्रकरणात 1 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. पुढील सुनावणीपर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम घातला. बुलडोजर बाबाचे स्तोम कशासाठी? बुलडोजर कारवाईचा उदो उदो कशासाठी असे सुद्धा न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. या निर्णयामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद यांनी याचिका दाखल केली होती. अर्थात निकालपत्रात कारवाई कुठे करता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बेकायदा बांधकामांना नाही लागू निर्देश
सुप्रीम कोर्टाच्या या ताज्या आदेशाने येत्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोजर ॲक्शन घेण्यावर बंदी घातली आहे. पण रस्ते, पदपथ आणि रेल्वेमार्गांवर अतिक्रमण करून केलेल्या बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू नसतील, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर बुलडोजर कारवाईविषयी देशात एक दिशा निर्देश देण्यात येईल, असे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
आमच्या परवानगीशिवाय नाही बुलडोजर नाही चालणार
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विविध राज्यात, सरकारद्वारे दंडात्मक उपाय आणि आरोपींची इमारत तोडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेत हा निकाल देण्यात आला. येत्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या परवानगी विना देशात कुठेच बुलडोजर कारवाई होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात बुलडोजर कारवाईविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लीम व्यक्तींविरोधात बुलडोजर कारवाई होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर हरकत घेतली. अधिकाऱ्यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाही, असे त्यांनी सरकारच्या वतीने म्हणणे मांडले. अर्थात रस्ते, पदपथ आणि रेल्वेमार्गांवर अतिक्रमण करून केलेल्या बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू नसतील, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
