आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर चालणार खटला, सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षांपूर्वीचा निकाल बदलला
Bribes for vote case: पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे. आता आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर खटला चालणार आहे.
नवी दिल्ली | दि. 4 मार्च 2024 : सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ‘वोट के बदले नोट’ आता चालणार नाही. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे. आता आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. थोडक्यात या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय देत पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
एकमताने घेतला निर्णय
1998 मध्ये 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता. त्यात म्हटले होते की, आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी पैसे घेतले तर खटला चालणार आहे. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.
काय म्हटले न्यायालयाने
विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीमुळे सार्वजनिक जीवनातील प्रामानिकता संपेल. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही वादाच्या सर्व पैलूंवर स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. खासदारांना यातून सूट द्यावी का? आम्ही याला असहमत आहोत आणि बहुमताने हा निर्णय नाकारत आहोत. कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.
केंद्र सरकारची काय होती भूमिका
खंडपीठाने 1998 मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात पुनर्विचार याचिकेवर मागील वर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने नोट घेऊन मतदान करण्याचा विशेषाधिकारास विरोध केला होता. कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.
