लसींच्या दरांबाबत केंद्र सरकार काय करतंय?, ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
देशातील कोरोनाच्या हाहाकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. (Supreme Court wants national plan on COVID-19 situation from central government)
नवी दिल्ली: देशातील कोरोनाच्या हाहाकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कोरोना संकट रोखण्यासाठी तुमच्याकडे नॅशनल प्लान काय आहे? असा सवाल करतानाच व्हॅक्सीनचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय करत आहे? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणीच नाही काय? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे. (Supreme Court wants national plan on COVID-19 situation from central government)
कोरोनाच्या संकटावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी कोर्टाने केंद्रावर प्रश्नांचा भडिमार केला. यावेळी केंद्र सरकारडून कोर्टाला उत्तर देण्मयात आलं आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत राज्यांना केंद्राने पत्रं पाठवलं आहे, असं केंद्राने कोर्टाला सांगितलं. त्यावर या सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी थांबवणं नाही. उच्च न्यायालये स्थानिक परिस्थिती चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत. तर राष्ट्रीय प्रश्नांची दखल घेणं हे आमचं काम आहे. आम्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याचं काम करू, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
दुसऱ्या लाटेचा अंदाज नव्हता
कोरोनाची पहिली लाट 2019-20मध्ये आली. परंतु दुसऱ्या लाटेचा कुणालाच अंदाज आला नाही. आम्ही त्यासाठीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. स्वत: पंतप्रधानही बैठका घेत आहेत, असं सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितलं. तेव्हा, आम्ही केंद्राने दाखल केलेला प्लान पाहिलेला नाही. राज्यांना या प्लानने फायदा होईल अशी आशा आहे. आम्ही हा प्लान पाहणार आहोत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
लष्कर, रेल्वेच्या डॉक्टरांचा उपयोग करा
लष्कर, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्राच्या अंतर्गत येतात. अशावेळी क्वारंटाईन, व्हॅक्सीनेशन आणि इतर कामांसाठी त्यांचा उपयोग करता येईल का? त्यावर काय राष्ट्रीय प्लान आहे? यावेळी लसीकरण खूप महत्त्वाचं आहे. लसीच्या दराबाबत केंद्र सरकार काय करत आहे. ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय आहे?, असा सवाल जस्टिस एस. आर. भट्ट यांनी केला. राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये लसीचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतली आहे. (Supreme Court wants national plan on COVID-19 situation from central government)
संबंधित बातम्या:
मोफत लसीकरणाच्या प्रस्तावावर अजितदादांची सही; बुधवारी कॅबिनेटमध्ये निर्णय होणार?
(Supreme Court wants national plan on COVID-19 situation from central government)
