थलपती विजय यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांचा अडथळा का? राजभवनात बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे का?

तमिळनाडूमध्ये सत्तास्थापनेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) पक्षाचे अध्यक्ष विजय यांनी गुरुवारी पुन्हा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतली. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी आपल्याला निमंत्रित करावं, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केली. मात्र बहुमतासाठी 118 सदस्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र दाखवल्यावरच सत्तेसाठी पाचारण करू, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली आहे. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापनेबाबत तमिळनाडूमध्ये अनिश्चितता कायम आहे. विजय यांच्या टीव्हीकेकडे 108 चं संख्याबळ आहे. काँग्रेसच्या पाच सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे ते 113 वर जाईल. मात्र विजय हे पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व या दोन ठिकाणी निवडून आले असल्याने 112 हेच संख्याबळ गृहित धरलं जाईल. त्यामुळे गुरुवारी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेलेल्या विजय यांना राज्यपालांनी परतवून लावलं. राज्यपालांच्या या भूमिकेवरून सध्या चांगलंच राजकारण तापलं आहे. राज्यपालांची भूमिका काय? एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपाल बहुमताचा पुरावा मागू शकतात का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. सर्वांत मोठ्या पक्षाला आपोआप पहिली संधी मिळावी...