Provident Fund : भविष्य निर्वाह निधीसाठी सर्वात मोठा निर्णय, आता मिळणार इतका व्याज दर

नवी दिल्ली | 10 फेब्रुवारी 2024 : खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी ( Provident Fund ) च्या खात्यावर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) दरवर्षी व्याजदर जाहीर करते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत सुमारे 7 कोटी कर्मचारी जोडले आहेत. ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने शनिवारी झालेल्या बैठकीत 2023-24 साठी EPF वर मोठा व्याजदर देण्याचा निर्णय घेतला अशी माहिती सूत्रांनी दिली. EPFO ने व्याज दर निश्चित केल्यानंतर वित्त मंत्रालय त्यावर अंतिम निर्णय घेते. मार्च 2022 मध्ये 2021-22 साठी EPF वर 8.1 टक्के इतका व्याजदर कमी केला होता जो चार दशकांतील सर्वात कमी होता. मात्र, ती कसर आता भरून काढण्यात आली आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने 2023-24 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवरील व्याज दर 8.25 टक्के निश्चित केला आहे. हा व्याज दर गेल्या तीन वर्षांतील सर्वोच्च आहे. 2020 -21 मध्ये EPF वर 8.5 टक्के इतका व्याजदर होता. तर, 2021-22 मध्ये 8.1 टक्के इतका व्याज दर होता. मार्च 2023 मध्ये, EPFO ​​ने 2022-23 साठी EPF वर व्याज दर 8.15 टक्के इतका किरकोळ वाढवला होता. मात्र, यात आता दहा टक्क्यांची वाढ केली आहे.

मार्च 2022 मध्ये EPFO ​​ने 2021 – 22 साठी EPF वर 8.1 टक्के व्याजदर कमी केला होता. जो चार दशकांतील सर्वात कमी व्याज दर होता. ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने शनिवारी झालेल्या बैठकीत 2023-24 साठी EPF वर 8.25 टक्के व्याजदर देण्याचा निर्णय घेतला अशी माहिती सूत्रांनी दिली. CBT च्या निर्णयानंतर 2023-24 साठी EPF ठेवींवरील व्याज दराबाबतचा निर्णय मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. सरकारच्या मंजुरीनंतर 2023-24 साठी EPF वरील व्याज दर EPFO ​​च्या सहा कोटींहून अधिक ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जातील.

मार्च 2020 मध्ये EPFO ​​ने 2019-20 साठी EPF ठेवींवरील व्याजदर 8.5 टक्क्यांच्या 7 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणला होता. 2018-19 साठी व्याज दर 8.65 टक्के होता. EPFO ने 2016-17 मध्ये 8.65 टक्के आणि 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के व्याजदर दिला होता.

यासोबतच आता EPFO ने आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा मानला जाणार नाही असाही निर्णय घेतला आहे. जन्मतारीख अपडेट करण्यासाठी स्वीकारार्ह कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्डला काढून टाकण्यात आले आहे. adhar कार्ड ऐवजी आता मान्यताप्राप्त सरकारी मंडळ किंवा विद्यापीठाने जारी केलेले मार्कशीट, शाळेचे प्रमाणपत्र किंवा शाळा हस्तांतरण प्रमाणपत्र म्हणजे नाव आणि जन्मतारीख असलेले TC/SSC प्रमाणपत्र. सेवा रेकॉर्ड आधारित प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, केंद्रीय/राज्य पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, शासनाने जारी केलेले अधिवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सरकारी पेन्शन, सिव्हिल सर्जनने जारी केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.