एक्सप्रेसवेवर टोलची झंझट संपणार, परंतू प्रायव्हसी भंग होण्याची सरकारलाही लागली चिंता

नवी दिल्ली | 26 जुलै 2023  : देशभरातील हायवेवर वसुल होणाऱ्या टोल वरुन सध्या राजकारण तापले आहे. फास्ट टॅग ( fast tag ) आल्यानंतरही हायवेवरील टोल प्लाझावरील ( toll plaza ) कोंडी संपत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भविष्यात आता देशातील सर्वच हायवेना टोल प्लाझापासून मुक्त करण्याची एक मोठी योजना आकाराला येत आहे. केंद्र सरकार जीपीएस ( GPS ) आधारीत टोल वसुली यंत्रणा आणण्याची तयारी करीत आहे. सहा महिन्यात ही नवीन टेक्नॉलॉजी देशात येऊ शकते, परंतू त्यात एक अडचण अशी आली आहे की वाहनचालकांची प्रायव्हसी भंग होण्याचा धोका आहे. त्यावर तोडगा काढला जात आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात फास्टॅगच्या ऐवजी जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टीम आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. या जीपीएस आधारित टोल वसुलीत एक अडचण आली आहे. ती म्हणजे नागरिकांची प्रायव्हसी भंग होण्याची चिंता सरकारला सतावत आहे, सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल अथवा पथकर वसुली सुरळीत होण्याबरोबरच ट्रॅफीक जामवर उपाय शोधण्याची तयारी करीत आहे.

कसे काम करणार ही यंत्रणा –

जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टीम फास्टॅगची जागा घेणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे हायवेवरील टोल प्लाझाची गरजच लागणार नाही. कारण ही जीपीएस यंत्रणेवर आधारीत तंत्रज्ञान वाहनाच्या लोकेशन आधारीत टोल वसुली करणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण हायवेची जियो फेन्सिंग करावी लागणार आहे. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम ( जीपीएस ) किंवा रेडीओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटीफिकेशन ( RFID ) चा त्यासाठी वापक केला जाईल. जीपीएस किंवा आरएफआयडी एक व्हर्चुअल जियोग्राफीक बाऊड्री तयार करतील. जेव्हा कोणताही मोबाईल डीव्हाईस या सीमारेषेत प्रवेश करेल आणि पुन्हा बाहेर पडेल तेव्हा सॉफ्टवेअर त्याला कॅच करुन वाहन जेवढे धावले तेवढा टोल वसुली करेल.

व्हेईकल ट्रॅकींग डीव्हाईसची गरज

या अत्याधुनिक जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टीमसाठी वाहनात एक डीव्हाईस बसवावे लागणार आहे, ज्यामुळे वाहनाच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवले जाईल. हायवेच्या बाहेर गेल्यास अंतराच्या हिशेबाने टोल वसुली होईल. त्यामुळे टोल प्लाझावर थांबून रांगा लावाची कटकट मिटणार आहे. ट्रॅकींग सिस्टीममुळे टोलची गणती होईल. परंतू लोकांना स्वत:ची वाहने रजिस्टर करावी लागतील, तसेच बॅंक अकाऊंटला सिस्टीमशी लिंक करावे लागेल.

प्रायव्हसी भंग होण्याचा धोका

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय नॅशनल हायवे फीस रुल्स 2008 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या यंत्रणेसाठी इंफ्रास्ट्रक्चर सोबतचे रोडची स्थिती सुधारावी लागेल. महत्वाचे म्हणजे मोटार व्हेईकल कायद्यात बदल करावा लागेल. प्रायव्हसी देखील महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण वाहन जेथे कुठे जाईल तेथे सिस्टीम त्याचा थांगपत्ता सरकारला पुरवेल. परिवहन आणि रस्ते महामार्ग मंत्रालय संभाव्य यंत्रणेत प्रायव्हसी भंग होण्याच्या धोक्यावरही मार्ग काढत आहे. त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात काही बदल करावा लागणार आहे.