‘जीवनाला संपविण्याचा अधिकार नाही’, 26 आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली
महिलेने ती लेक्टेशनल एमेनोरिया आजाराने त्रस्त असून तिची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने तसेच आधीच दोन मुले असल्याने तिला हे तिसरे मुल नको आहे असे कोर्टाला सांगितले होते.
नवी दिल्ली | 16 ऑक्टोबर 2023 : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने 26 आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला. एम्सच्या अहवालात या महिलेच्या गर्भात वाढणारे मुल सामान्य असून त्यात कोणताही दोष नाही. या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलेची याचिका फेटाळली. डिप्रेशन काळात ही महिला घेत असलेल्या औषधाने देखील या महिलेच्या गर्भात वाढणाऱ्या बाळाचे काहीही नुकसान झालेले नसल्याचे अहवालातून उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणात शुक्रवारी देखील सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणा एम्स मेडीकल बोर्डाला महिलेच्या गर्भातील बाळाच्या प्रकृतीसंबंधी आदेश दिले होते. महिलेने ती लेक्टेशनल एमेनोरिया आजाराने त्रस्त असून तिची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने तसेच आधीच दोन मुले असल्याने तिला हे तिसरे मुल नको आहे. त्यामुळे अबॉर्शनची परवानगी तिने मागितली होती.
सरकारी खर्चाने प्रसुती होणार
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की महिलेची डिलिव्हरी एम्समध्ये सरकारी खर्चाने होईल. बाळाच्या जन्मानंतर त्याच्या पालनपोषणाचा निर्णय ते घेऊ शकतात. किंवा त्याला दत्तक देऊ शकतात. यासाठी सरकार त्यांना मदत करेल. सुनावणीत कोर्टाने म्हटले की आम्ही जीवन संपविण्याचा निर्णय देऊ शकत नाही. सुनावणी दरम्यान असे कोणते कोर्ट अर्भकाच्या हदयाचे ठोके बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते असे न्या.हीमा कोहली यांनी म्हटले होते. भारतीय वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा विशिष्ट परिस्थितीत 20 व्या आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत 24 व्या आठवडय़ापर्यंत गर्भपाताची परवानगी देतो. या महिलेच्या गर्भाला 26 आठवडे झाले होते.
