‘धार्मिक अधिकारात कोणताही हस्तक्षेप….,’ वक्फ कायद्यांसंदर्भात केंद्राचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
केंद्र सरकारने वक्फ कायदा सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतरही या संदर्भात सुर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. या दरम्यान आता केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
वक्त सुधारणा विधेयक संसदेत दोन दिवस एवढा हंगामा होऊन गोंधळ झाला. त्यानंतर बहुमताने हे विधेयक संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतरही करण्यात आले. आता कोर्टात या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.या याचिकेवरील सुनावणी सुरु असताना केंद्र सरकार आता प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. काय म्हटलंय या प्रतिज्ञापत्रात वाचा..
केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की वक्फ मुस्लीमांची कोणतीही धार्मिक संस्था नाही तर वैधानिक संस्था आहे. वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार देखरेख करणाऱ्यांचे काम धर्मनिरपेक्ष असते ती धार्मिक नाही ! हा कायदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचे प्रकटीकरण करतो. लोकप्रतिनिधींनी या कायद्याला बहुमताने पारित केलेले आहे.
* वक्फ संदर्भात सरकारने सुप्रीट कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की संसदेने पारित केलेले कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानले जातात. विशेषतः संयुक्त संसदीय समितीच्या ( जेपीसी ) शिफारशींवर आणि संसदेत व्यापक चर्चेनंतर बनवलेले कायद्याबाबत ही बाब स्पष्ट आहे.
* केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली आहे की वक्फ सुधारणा कायद्याला आताच अंतरिम स्थगिती देऊ नये..या कायद्याच्या सुधारीत आवृत्तीने कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक अधिकारात हस्तक्षेप झालेला नाही. केवळ व्यवस्थापन आणि पारदर्शिकता येण्यासाठीच या कायद्यात बदल केलेले आहेत.
* या कायद्यास संसदेत मंजूर करण्याआधी संयुक्त संसदीय समितीच्या JPC एकूण ३६ बैठका झाल्या होत्या, आणि ९७ लाखाहून अधिक शिफारसी आणि हरकती यासाठी आल्या होत्या. समितीने देशातील दहा मोठ्या शहरांचा दौरा करुन जनतेच्या दरबारात जाऊन त्यांचे या कायद्यांसंदर्भातील विचार जाणून घेतले होते.
