‘आत्महत्या’ थांबविण्यासाठी आवश्यक आहे प्रतिबंधात्मक धोरण; जाणून घ्या, काय आहेत धोरणाचे ठळक मुद्दे!
कोणत्याही कारणांमुळे होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी देशाला आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची गरज आहे. या धोरणात्मक नियोजनातून देशभरात मोठ्या गटाला नकारात्मक पावले उचलण्यापासून आपण रोखू शकतो. जाणून घ्या, काय असावेत या धोरणात्मक नियोजनाचे ठोस मुद्दे
मुंबई : आग्रा येथील सामूहिक आत्महत्येच्या घटनेने समाजमन सुन्न झाले. या घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांनी आत्महत्या केली. रोज वृत्तपत्रात आत्महत्येच्या बातम्या येतात. शेकडो जागरूक नागरिक, तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते ही प्रक्रिया कशी थांबेल या विषयावर उपाय शोधण्यात गुंतले आहेत. मध्य प्रदेश मेडिकल सेल समितीचे सदस्य डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी आपल्या राज्यासाठी आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणावर (suicide prevention policy) काम करत आहेत. यासाठी ते जवळपास सात वर्षांपासून ‘Say Yes To Life’ (से येस टू लाइफ) अभियान राबवत आहेत. विविध कारणांमुळे होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी (To prevent suicide) देशाला आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची गरज आहे. या धोरणात्मक नियोजनातून देशभरात मोठ्या गटाला नकारात्मक पावले उचलण्यापासून आपण रोखू शकतो असे त्यांचे मत आहे. वर्ष-2015 च्या संशोधनानूसार, देशातील 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे 30 कोटी लोकांनी आपले जीवन संपवण्याचा विचार केला, तर 2.5 कोटी लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. समाजाचा हा दृष्टिकोन बदलेल (Attitudes will change) असे आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण देशात तयार केले, तर हे आकडे कमी होतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण महत्त्वाचे का?
आत्महत्या रोखण्यासाठी धोरणाची नितांत गरज असल्याचे डॉ.त्रिवेदी सांगतात. वर्ष-2020 मध्ये, मी Twitter वर आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची मोहीम चालवली. त्यानंतर या धोरणाच्या मागणीबाबत मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री आणि वैद्यकीय मंत्री यांची भेट घेतली. मुलांच्या अभ्यासक्रमात मानसिक आरोग्याचा समावेश करावा, असे पत्रही मी पंतप्रधान कार्यालयास लिहिले. तिथेही माझे पत्र मंजूर झाले. हळूहळू अनेक मानसोपचारतज्ज्ञ या मोहिमेशी जोडले जात आहेत.
आकडे काय सांगतात?
आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण तयार करण्यात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय तज्ञांव्यतिरिक्त मानसोपचार तज्ज्ञांचाही मोठा वाटा आहे. डॉ. त्रिवेदी म्हणतात की, एका संशोधनानुसार, भारतात एकीकडे आत्महत्येच्या घटना वाढत आहेत, तर दुसरीकडे त्याच वेळेस इतर 200 लोक आत्महत्येच्या विचारात असतात. याच ट्रान्स मध्ये असताना त्या वेळी 15 जणांनी प्रयत्न केले आहेत. म्हणजेच, आत्महत्येची माहिती त्यांना थेट प्रेरणा देत आहे.
धोरणाचे प्रमुख मुद्दे काय आहेत?
- उच्च जोखीम गट म्हणजे बोर्डाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी. कामाच्‍या शोधात इतर शहरात गेलेले स्‍पर्धक उमेदवार, यूवक किंवा शेतकरी यांच्या वेळोवेळी मानसिक आरोग्य चाचण्‍या होणे आवश्यक आहे. याच्या मदतीने नैराश्य वगैरे मानसिक आजार आधीच ओळखता येतात. त्यामुळे त्यांच्या उपचाराची सोय होईल.
- कुटुंबाची सपोर्ट सिस्टीम मजबूत असावी, जेणेकरून लोक संवेदनशील बनतील. अप्रिय घटनेच्या बाबतीत खराब मानसिक आरोग्यासाठी कुणीतरी आपल्या पाठीशी उभे असल्याची प्रेरणा निर्माण करा
- आत्महत्या प्रतिबंधात समाजशास्त्रज्ञ आणि धार्मिक नेते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, त्यांना देखील या गटात ठेवले पाहिजे.
- मानसिक आरोग्य, जीवन व्यवस्थापन, मानसशास्त्रीय प्रथमोपचार या संकल्पनांसह मानसिक आरोग्याशी निगडित प्रकरणांचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश असावा.
- आत्महत्येशी संबंधित बातम्यांचे उदात्तीकरण होऊ नये, मग त्या सेलिब्रेटीज्‌ च्या आत्महत्यांचा विषय का असो ना, त्यांच्यावर निर्बंध हवेच. पीडितेबद्दल उगाच भावनिक प्रतिक्रिया देणे टाळले पाहिजे.
- धोकादायक शस्त्रे, कीटकनाशके किंवा अशी साधनसामग्री घरात ठेवताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे, विशेष गरज नसल्यास ती टाळावी.
- व्यसन प्रतिबंधक कार्यक्रम, अधिकाधिक समुपदेशन केंद्रे, मानसिक रोग तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविण्याकडे धोरणकर्त्यांना लक्ष द्यावे लागेल.
- दुर्गम ठिकाणी मानसिक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी टेलीसायकॅट्री सुरू करणे हेही महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
- मानसिक आजारांबाबत जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची गरज, संसर्गजन्य आजारांबाबत जनजागृती करण्याच्या मॉडेलचा अवलंब करून सेलिब्रिटींचेही सहकार्य घेतले पाहिजे.
