‘सिंधू’ पाणी वाटप करारातील अशी दोन सिक्रेट्स ज्यामुळे उडाली पाकिस्तानची झोप

पहलगामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, या हल्ल्यानंतर भारत सरकारनं पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सिंधू नदी जल वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. भारतानं सिंधू नदी जल वाटप कराराला स्थगिती देताच पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळालं आहे, पाकिस्तानी नेत्यांकडून विखारी वक्तव्य करण्यात येत आहेत. सिंधू जल वाटप करारामध्ये अशा दोन अटी आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट सुरू आहे, त्या अटी नेमक्या काय आहेत? त्याचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होणार याबद्दल जाणून घेऊयात

पाकिस्तानला कोणतीही सूचना न देता नदीच्या पाण्याचं व्यवस्थापन

सिंधू जल वाटप करारामध्ये असं ठरलं होतं की, भारताला पूर्वेकडच्या नद्या, ब्यास, रावी, आणि सतलज या नद्यांवर कोणतीही योजना सुरू करायची असेल तर याची कल्पना पाकिस्तानच्या सरकारला कमीत कमी सहा महिने आधी द्यावी लागत होती. पाकिस्तान छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून या योजनांमध्ये आडकाठी आणत होता. त्यामुळे अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत होता.आता करार स्थगित केल्यामुळे भारताला पाकिस्तानला कोणतीही माहिती देण्याची गरज नाही.

हा करार स्थगित केल्यामुळे आता भारत या नद्यांवर कोणतीही योजना राबवू शकतो, त्याची पाकिस्तानला माहिती देण्याची गरज नाही. भारत राबवत असलेल्या प्रकल्पांची माहिती न मिळाल्यामुळे, पाकिस्तानला जल नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यात प्रचंड अडथळे निर्माण होणार आहेत, याचा मोठा परिणाम हा पाकिस्तानच्या कृषी आणि वीज क्षेत्रावर होणार आहे.

पाकिस्तानवर दबाव

पाकिस्तानचं तब्बल 80 टक्के कृषी क्षेत्र हे सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र हा करार रद्द झाल्यामुळे आता या संदर्भात सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताकडे असणार आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राला भविष्यात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. पाकिस्तानमधील कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच पाकिस्तानकडून भारताच्या या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे.