सगळेच अधिकार ठाकरेंना, ठाकरेंनीच शिंदेंना…सिब्बल यांनी सांगितली ‘ऑन रेकॉर्ड’ तरतूद; कोणाचं पारडं जड भरणार?

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचा याच्यावर मॅरेथॉन सुनावणी सुरु झाली आहे. गेल्या आठवड्यापासून या प्रकरणात सलग सुनावणी होत आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात साल २०१८ ची घटना गृहीत धरली आहे. मात्र, या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष प्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांना नेते, आमदार आणि मंत्रीपद केले आहे. आणि एकनाथ शिंदे या घटनेला कसे काय आव्हान देत आहेत असा सवालच कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

साल २०१८ च्या घटनेनुसार पक्ष प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले होते असा युक्तीवाद यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. विलीन होणे चुकीचे नाही मात्र, संपूर्ण पक्षावरच दावा करणे चुकीचे आहे. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाशिवाय आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे याचा निर्णय घेणे अयोग्य होते असे कपिल सिब्बल यांनी यावेळी सांगितले. निवडणूक आयोगाने अपात्रता निर्णयाची वाट पाहायला हवी होती असेही कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले. यावर आमदार अपात्रता प्रकरण आता सक्रीय राहिलेले नाही असे यावेळी खंडपीठाने म्हटले. मात्र, अपात्रता प्रकरण महत्वाचे होते, त्यावरच बऱ्याच गोष्टी अवलंबून होत्या असे यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.

पक्षात मतभेद झाले तर नेतृवाकडे अधिकार नाहीत असे कसे शक्य आहे असेही कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले.संख्या कमी असली तरी पक्ष प्रमुखांकडेच सर्व अधिकार असतात आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ते होते असेही कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असतात. विधीमंडळ पक्षातील संख्येपेक्षा राजकीय पक्ष मोठा असतो. त्यात ही फूट झाली नव्हती. सुरुवातीला कमी आमदार फुटले होते. त्याच वेळी निकाल आला असता तर उर्वरित आमदारांना चपराक बसली असती. मात्र, निकाल न लागल्याने आमदारांची संख्या वाढू लागली.