गृहमंत्रालयाने आधारकार्डबाबत घेतला मोठा निर्णय, या मतदारांची आता खैर नाही, पाहा काय निर्णय झाला
निवडणूक आयोग आणि गृहमंत्रालयाची आज एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीला सर्व अधिकारी उपस्थित होते. येत्या काही महिन्यात आता आधारकार्डला पुन्हा या महत्वाच्या कागदपत्राशी लिंक करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागणार आहेत.
तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (एससीपी) आणि बीजेडी अशा राजकीय पक्षांनी निवडणूका झाल्यानंतर अनेक राज्यातील निवडणूक मतदानाबाबत आक्षेप घेतले होते. काही ठिकाणी याद्यात मोठे घोळ होते. तर काही मतदारांना एकच कॉमन ईपीआयसी क्रमांक दिल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला होता. यावर काही राज्यांमध्ये सदोष अल्फान्यूमेरिक मालिकेमुळे तांत्रिक चुकीने तेच आकडे पुन्हा जारी झाले होते, परंतु याला घोटाळा म्हणता येणार नाही,असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. आता निवडणूक आयोगाने या समस्येवर कायमचा ठोस उपाय काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत आणि आधारकार्डबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोग आणि गृहमंत्रालयाची आज एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीला सर्व अधिकारी उपस्थित होते. येत्या काही महिन्यात आता आधारकार्डला निवडणूक ओळखपत्राशी जोडण्याची व्यापक मोहीम सुरु केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने EPIC ला आधारकार्डशी जोडण्यासाठी कलम ३२६, आरपी अधिनियम, १९५० आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार घटनेच्या चौकटीत राहून ही कारवाई करणार आहे.
आधारला व्होटर आयडीशी जोडण्याची मोहिम सुरु
आधारकार्ड आता आपली ओळख बनले आहे. आधारकार्डाला पॅनकार्डशी लिंक करण्याच्या व्यापातून नुकतेच नागरिक मुक्त झाले आहेत. परंतू आता आधारकार्डला आता मतदान कार्डाशी लिंक करण्याचा महत्वाचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. निवडणूक आयोग आणि गृहमंत्रालयाची एक महत्वाची बैठक आज दिल्लीत झाली. या बैठकीत हा कठोर निर्णय घेतला गेला आहे.या निर्णयामुळे मतदान करताना अधिक पारदर्शकता येणार असून गैरप्रकार टळणार असल्याचे म्हटले जात आहेत. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात आधारकार्डला व्होटर आयडीशी जोडण्याची मोहिम सुरु होणार आहे.
घटनेच्या चौकटीत निर्णय
भारतीय घटनेच्या कलम ३२६ नूसार, मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिला जाऊ शकतो. तर आधारकार्ड केवळ नागरिकाची ओळख दर्शवते. त्यामुळे निवडणूक ओळखपत्राला आधारकार्डला लिंक करण्याचा निर्णय घटनेच्या कलम ३२६ नुसार लोकप्रतिनिधीत्व कायदा,१९५० च्या कलम २३ ( ४),२३ (५) आणि २३ (६)च्या तरतूदीनुसार तसेच डब्ल्युपी ( सिव्हील ) क्रमांक १७७/२०२३ मध्ये सर्वौच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे घेण्यात आला आहे.
या मतदारांची काही खैर नाही
UIDAI आणि ECI या दोन्ही संस्थेतील तज्ज्ञांची एक बैठक होणार आहे. यात देशातील निवडणूकांना अधिक निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे करण्यासाठी निवडणूक यादीच्या वरुन होणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपावर कायम स्वरुपी तोडगा काढून त्यावर तांत्रिक उपाय शोधण्याचा खटपट सुरु आहे. एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदार यादीत नावे असलेल्या मतदारांना हुडकून काढण्यासाठी केंद्राने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
