VIDEO: चंदनाचा पाट, सोन्याचं ताट दिलं, पण ताटात काहीच नाही, खायचं काय?; विनायक राऊतांचा केंद्रावर हल्ला
केंद्र सरकारने सादर केलेलं 102वं घटना दुरुस्ती विधेयक अपुरं आहे. हे विधेयक म्हणजे सोन्याचं ताट आहे. चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट दिलं. (vinayak raut)
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सादर केलेलं 102वं घटना दुरुस्ती विधेयक अपुरं आहे. हे विधेयक म्हणजे सोन्याचं ताट आहे. चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट दिलं. पण ताटात काहीच नाहीये. मग खायचं काय?, या विधेयकानं जर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नसेल तर वंचितांना आरक्षण कसं मिळणार?, असा सवाल शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. (vinayak raut participate discuss on OBC bill in Lok Sabha)
आज संसदेत 102वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं. या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना विनायक राऊत यांनी केंद्रावर प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच जोरदार हल्लाही चढवला. जेवायला वाढताना सोन्याचं ताट कशाला देता? या विधेयकाच्या माध्यमातून तुम्ही चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट ठेवलं. पण ताटात काहीच नाही. मीठ नाही आणि लोणचंही नाही. बाकी तर सोडूनच द्या. पंच पक्वान्नही नाहीत. खायचं काय त्या ताटातून?. घटना दुरुस्ती करताना तीन वेगवेगळ्या अमेंडमेंट केल्या. त्यातून राज्यांना खूप काही दिलं असं सांगता पण या घटना दुरुस्तीने राज्यांना नेमका कोणता अधिकार दिला?, असा सवाल राऊत यांनी केला.
केंद्राकडून अन्याय
102वी घटना दुरुस्ती करताना केंद्राची घाई झाली हे केंद्र सरकारने कबूल केलं आहे. देशातील राज्यांना विकलांग करायचं आणि सत्ता केंद्रीभूत करायची यासाठी 102वी घटना दुरुस्ती केली हे मंत्री महोदयांनी मान्य केलं आहे. हे मी बोलत नाही. त्यानंतर जे काही रामायण-महाभारत घडलं. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे कान पिळले. 102वी घटना दुरुस्ती करून तुम्ही देशातील सर्व आरक्षित समाजावर अन्याय केला असं कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती आणली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्राने विश्वासघात केला
मराठीत एक म्हण आहे. आगीतून काढून फुफाट्यात टाकायचं. 102व्या घटना दुरुस्तीने उद्धवस्त केलं. पण 105 व्या घटना दुरुस्तीने काय केलं? 671 जातींना अधिकार देण्याचं काम या घटना दुरुस्तीने होणार आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. पण आम्हाला वाटतं का तसं? गुर्जर, पटेल, जाट या सर्व समाजाने लाठ्याकाठ्या झेलल्या आहेत. पण या सर्व आंदोलनात मराठा समाजाने लाखोंची आंदोलने केली. पण पोलिसांची एक लाठीही पडली नाही. आंदोलकांनी एक दगडही फेकला नाही. लोकशाहीतील आदर्शवत आंदोलन महाराष्ट्रात मराठा समाजाने, धनगर समाजाने केलं. इतरांनी या आंदोलनाचा आदर केला. त्यामुळे महाराष्ट्र समाजाने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिलं. पण नंतर कोर्टाने स्थगिती दिली. तर केंद्राने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना ठेवले नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, असं सांगतानाच पंतप्रधान मन की बात जाणतातच. सर्व समाजाला मोदी न्याय देतील, असं सर्वांना वाटलं. या अधिवेशनाकडे मराठा समाज टक लावून बसला होता. या विधेयकाकडून मराठा समाजाच्या खूप अपेक्षा होत्या. विधेयक आल्यावर केंद्राने विश्वासघात केल्याचं महाराष्ट्राला वाटलं. विधेयक आणलं. पण अपुरं आणलं, अशी टीका त्यांनी केली.
अतिरिक्त आरक्षणाची तरतूद कुठेय?
मराठा समाजापासून गुर्जरपर्यंत आरक्षण देण्यासाठी या विधेयकात काय तरतूद केली हे सांगा आम्हाला? 103व्या घटना दुरुस्तीने 27 टक्के आरक्षण दिलं. कोणत्याही जातीतून आरक्षण द्या असं कोणतीही जात म्हणत नाही. आम्हाला अतिरिक्त आरक्षण द्या, अशी मागणी केली जात आहे. त्याची तरतूद या विधेयकात कुठे आहे? कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट त्याप्रमाणे विधेयक आम्ही पास केलं. पण हातात काहीच दिलं नाही. केंद्राने का आमच्या तोंडाला पानं पुसली असं मराठा समाजाला वाटतं, असंही त्यांनी सांगितलं.
न्याय द्या, पण भांडणं लावू नका
30 वर्षापूर्वी इंदिरा सहानी खटला झाला. त्यांनी मर्यादा घातली. आता 2021 आहे. देशाची लोकसंख्या 130 कोटी झाली. आरक्षित जातींची संख्या वाढली. आजही देशातील अनेक राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवली. एकूण 15 राज्यांनी ही मर्यादा वाढवली. त्यातील पूर्वोत्तर राज्य सर्वच आहेत, असं निदर्शनास आणून देतानाच या घटनादुरुस्तीत वंचित राहिलेल्या समाजाला 50 टक्क्यातच ठेवायचं आहे का? समाजासमाजाला डोकं फोडण्याची संधी या विधेयकानं दिल्याचं कुणी म्हटलं तर चूक असेल काय? मायबाप सरकार न्याय द्या. पण भांडणं लावू नका, असं आवाहनही त्यांनी केलं. (vinayak raut participate discuss on OBC bill in Lok Sabha)
संबंधित बातम्या:
आता इकडे-तिकडे भटकणे सोडा, PM मोदींकडून उज्ज्वला 2.0 योजना लाँच
केंद्राने खाऊचा डबा दिला, पण डबा रिकामाच आहे; घटना दुरुस्ती विधेयकावरून राऊतांची खोचक टीका
(vinayak raut participate discuss on OBC bill in Lok Sabha)
