केंद्राने खाऊचा डबा दिला, पण डबा रिकामाच आहे; घटना दुरुस्ती विधेयकावरून राऊतांची खोचक टीका

संसदेत आज 102व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. त्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खोचक टीका केली आहे. (sanjay raut)

संजय राऊत, शिवसेना खासदार

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Aug 10, 2021 | 10:30 AM

नवी दिल्ली: संसदेत आज 102व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. त्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी खोचक टीका केली आहे. केंद्राने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण हा डबा रिकामाच आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. मात्र, घटना दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (shiv sena to support 102 amendment bill in parliament, says sanjay raut)

संजय राऊत यांनी मीडियाशी बोलताना ही खोचक टीका केली. आरक्षणासाठी विधानसभेने ठराव संमत करून कायदाही केला. पण राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असं सांगून कोर्टाने विधानसभेचा कायदा रद्द केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानांना भेटले.घटनादुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावे लागेल, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली. पंतप्रधानांनीही ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे घटना दुरुस्ती विधेयक आज संसदेत येत आहे. हे जरी असलं तरी एक पेच कायम आहे. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तरी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याने वाढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळूनही राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका आहे. तरीही केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकलं त्याकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. उद्या राज्यसभेत येईल. आम्ही पूर्णपणे या जनतेच्या हिताच्या बिलाला पाठिंबा देत आहोत, असं राऊत म्हणाले.

विधेयक लांबवायचं नाही

या विधेयकावर आम्ही मते मांडू. त्रुटीही दाखवू. आम्हाला बिल लांबवायचं नाही. जे आहे ते आम्ही स्वीकारू. त्यातील त्रुटी संदर्भात केंद्राने पाऊल उचलावं अशी विनंती करू. मराठा समाजाचा जो रेटा आहे, त्यातून मार्ग काढावा लागेल. याक्षणी सरकारने आम्हाला एक खाऊचा डबा दिला आहे. पण तो डबा रिकामा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

फडणवीसांचा सल्ला घेऊ

आरक्षणाबाबतची अपवादात्मक परिस्थिती आहेच. त्याबाबत काय करायचं हे राज्य ठरवेल. त्यात कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेऊ. केंद्रानेही घ्यावी. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यांना कायद्याचे पेच जास्त माहीत आहेत. आम्ही त्यांच्या मतांचा आदर करतो. काही वकिली सल्ला लागला तर सरकार नक्कीच त्यांचा सल्ला घेईल. हा काही राजकीय मानपानाचा विषय नसून एका मोठ्या समाजाला मदत करण्याचा हा विषय आहे, असं ते म्हणाले.

ती राजकीय बैठक नव्हती

काल काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांची बैठक झाली. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मीही कपिल सिब्बल यांच्या बैठकीला होतो. विरोधी पक्षातील सर्वांना बोलावलं होतं. बिजू जनता दलापासून वायएसआरपर्यंत सर्व होते. काँग्रेस नेते होते. ओमर अब्दुल्ला, लालूप्रसाद यादव होते, शरद पवार होते. आप नेते होते. सर्व विरोधी पक्ष कपिल सिब्बल यांनी दिलेल्या भोजनाला उपस्थित होते. सर्वांनी भूमिका मांडली. त्यात काँग्रेसने मजबूत होणं हे सर्वांचं मत होतं. ती राजकीय बैठक नव्हती. एका मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांनी बोलावलं होतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पंतप्रधान हे सर्वोच्च

नीरज चोप्राच्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे पोस्टर अधिक होते. त्यावर राऊत यांना छेडण्यात आले. त्यावर, ती राजकीय पोस्टरबाजी आहे, असं वाटत नाही. मेडल नक्कीच मोठं आहे. पण देशात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती सर्वोच्च आहेत. देशाचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती मोठे असतात. प्रोटोकॉल असतो. त्यामुळे त्यांचे फोटो मोठे असतील. त्यावरून राजकारण करण्याची गरज नाही. प्रत्येकवेळी राजकारण नको, असं त्यांनी सांगितलं.

आमच्या तटबंदीची त्यांना कल्पना

राज्यातील भाजपचे नेते दिल्लीत आहेत. काल या भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी महाविकास आघाडी विरोधात मोर्चेबांधणी करण्याचा निर्णय झाला. त्यावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मोर्चेबांधणी हे शब्द बोलायला सोपे आहेत. आमची मोर्चेबांधणी आणि आमची तटबंदी काय आहे याची कल्पना त्यांना आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. जनता 2024 च्या निवडणुकीची वाट पाहत आहे. त्यावेळी जनता कुणाला आशीर्वाद देणार ते दिसेलच, असंही ते म्हणाले. (shiv sena to support 102 amendment bill in parliament, says sanjay raut)