Murshidabad violence : धक्कादायक, मुर्शिदाबाद हिंसाचारामध्ये या देशाच नाव आलं, काय मिळाली माहिती?
Murshidabad violence : केंद्र सरकारच बंगालच्या परिस्थितीवर लक्ष आहे. ते तिथल्या स्थितीचा आढावा घेत आहेत. केंद्रीय एजन्सी नियमित अंतराने रिपोर्ट मागवत आहेत. त्याशिवाय केंद्र सरकार सतत राज्य सरकारच्या संपर्कात आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील हिंसाचाराच्या प्रारंभिक तपासाबद्दल केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सूचित करण्यात आलं आहे. यात कथितरित्या बांग्लादेशी समाजकंटक सहभागी असल्याच संशय आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती मिळाली आहे. मुर्शिदाबादच्या सुती, धूलियान आणि जंगीपुर भागात हिंसाचार झाला होता. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात 12 आणि 13 एप्रिलला झालेल्या प्रदर्शनावेळी हा हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारासंबंधी केंद्रीय यंत्रणांकडून गृह मंत्रालयाला जी माहिती मिळालीय, त्यात बांग्लादेशी घुसखोरांवर संशय व्यक्त करण्यात आलाय. सूत्रांनी ही माहिती दिली. बेकायदरित्या दाखल झालेल्या बांग्लादेशींमुळे काही कुटुंबांना मुर्शिदाबादमधून मालदा येथे पलायन करावं लागलं.
प्रारंभिक चौकशीतून गृह मंत्रालयाला जी माहिती मिळालीय त्यानुसार, स्थानिक प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे अवैध बांग्लादेशी हिंसाग्रस्त भागात सक्रीय झाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बेकायदरित्या दाखल झालेल्या या बांग्लादेशी घुसखोरांची नियमानुसार पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे हिंसाचारग्रस्त भागात ते सक्रीय झाले. त्यामुळे काही कुटुंबांना तिथून आपलं राहतं घर सोडावं लागलं. त्यानंतर हिंसाग्रस्त भागात केंद्रीय अर्धसैनिक बलांची तैनाती करण्यात आली.
गृह सचिवांची बंगालच्या स्थितीवर नजर
केंद्र सरकारच बंगालच्या परिस्थितीवर लक्ष आहे. ते तिथल्या स्थितीचा आढावा घेत आहेत. केंद्रीय एजन्सी नियमित अंतराने रिपोर्ट मागवत आहेत. त्याशिवाय केंद्र सरकार सतत राज्य सरकारच्या संपर्कात आहे. गृह सचिवांची बंगालच्या स्थितीवर नजर आहे.
हा कायदा लागू न करण्याची घोषणा
बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन व्यापक आक्रोशामुळे अशांतता पसरली. हे बदल अल्पसंख्यांकांचे अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच उल्लंघन करणारे आहेत हे आंदोलकांच म्हणणं होतं. वाढत्या तणावामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी घोषणा केली की, त्यांचं सरकार राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही. आश्वासनानंतरही जिल्ह्याच्या काही भागात हा हिंसाचार कायम आहे. भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या याचिकेवर कलकत्ता हाय कोर्टाने हिंसा प्रभावित क्षेत्रात कायदा-सुव्यवस्था बहाल करण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस बलाच्या तैनातीचा आदेश दिला.
